नेपालको अर्थतन्त्र सही लयमा छैन । बजार सुस्ताएको छ । व्यापार–व्यवसायमा मन्दी छाउँदाको असर चौतर्फी परेको छ । महँगी बढ्दा मान्छेको क्रयशक्ति र बचत गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपमा प्रतिबिम्बित भएको छ । कुनै बेला तरलता अर्थात् पैसा थुप्रिएर हैरान बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानीयोग्य रकम नभएर अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

यद्यपि,नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको अभिव्यक्ति आए पनि अवस्था अझै सहज बनेको छैन । आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक त छैनन् तर अर्थतन्त्र गतिशील छैन । यो जडताले सबैभन्दा बढी सहकारी क्षेत्र पीडित बनेका छन् । जसका कारण सहकारीमा जम्मा गरेको रकम झिक्नेहरुको भिड लागेको छ । कुनै वित्तीय संस्था वा सहकारीले एकैदिन सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्दैन । बचतकर्ताको रकम लगानी गरिएको हुन्छ । लगानी फिर्ताको निश्चित अवधि हुन्छ ।

जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला लगानी रकम फिर्ता गर भन्ने अवस्था हुँदैन । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र लगानी गरिएको रकम फिर्ता आउने चक्र बिग्रियो भने अरबौं रकम भएका वित्तीय संस्थाहरु पनि डग्मगाउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको समस्याको कारक धेरै हदसम्म यही हो । तर, सबै सहकारी संचालकहरु सही छन् भन्ने पनि हैन । हिजो पनि केही सहकारी संचालकहरुले गलत गरेका थिए, आज पनि गलत गर्नेहरु यहीँ छन् । संचालकहरुको बदनियतपूर्ण क्रियाकलापका केही सहकारी धरासायी भएकै हुन् । बजारमा चलेको अनावश्यक हल्ला केही सहकारी संचालकहरुको गलत क्रियाकलापका कारण अहिले सहकारीमा बचत फिर्ता गर्नेको भीड लागेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को अधिनमा रही स्थापित एवं संचालित सहकारीको मूल मर्म स्वावलम्बन र पारस्पारिकतामा आधारित समुदाय÷सदस्य केन्द्रीत हुनु नै हो । नेपाल सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ । कानूनतः स्थापना भएका सहकारीहरुले खुला सदस्यता र सदस्यद्धारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई मूलमन्त्र मान्नुपर्छ । सहकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपले प्रचलित ७ वटा मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ । सर्वसाधारण सदस्यबाट संकलन गरिएको निक्षेपको सुरक्षालाई सहकारीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मुख्य कुरा, सहकारीको नियमन गरिनुपर्छ ।

सहकारीहरुले हरेक महिना आय–व्ययसहितका गतिविधिहरु सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सदस्यहरुले पनि आफू ग्राहक हैन कि सदस्य हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । दैनिक ५ रुपैयाँ बचत गर्ने सदस्यले पनि सहकारीको लेखाबारे जानकारी लिने हैसियत राख्छ । सहकारीको लगानीकर्ता,नियन्त्रक,निर्णय र फाइदा लिने व्यक्ति मै हुँ भन्ने उसले बुझ्नुपर्छ । यो नाफामुखी संस्था हुँदा पनि हैन ।

सहकारीले उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने ठानेर नै राज्यले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमा सहकारी समेटेको संचालकले बिर्सन मिल्दैन । सहकारी अभियान हो । गलत गर्नेहरुलाई यो अभियानबाट तत्काल हटाउन र कारवाही गर्न नियमनकारी निकाय तयार रहनुपर्छ । सहकारीहरु असनमा छाडेको राँगो हैन । संचालक समिति र व्यवस्थापनमाथि अंकुश लगाउनैपर्छ । केही सहकारीले गलत गरेका छन् भन्दैमा सबै सहकारी गलत छैनन् । यो विषमतामा सहकारी संचालक र व्यवस्थापनले आफ्नो गल्ती सुधार्नेतिर ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ भने बचत गर्ने सदस्यहरुले धैर्य गुमाउनु हुँदैन । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ठानेको सरकारले बेलैमा सहकारी अभियानमा देखिएको समस्या समाधानको लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ ।