नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेवसाइटमा प्रवेश गर्नासाथ एउटा सूचना दृष्टिगोचर हुन्छ । गएको चैत १६ गते जारी गरिएको सूचना भन्छ,‘अर्थमन्त्रालयले बजेट कटौती तथा रोक्का सूचना प्रेषित गरेकाले युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम हाललाई रोक्का गरिएको छ ।’

सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धानलाई कत्तिको प्राथमिकता प्रदान गरेको छ भन्ने दृष्टान्तका लागि यो सूचना नै काफी छ । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुसन्धान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान विकास समन्वय समिति गठन,युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन,राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसहित अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धतासहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका थिए । तर, आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन स्वयं सरकारले ढाँटेको आरोपसहित सडक उत्रिए । पुन सडकमा उत्रिएसँगै सरकारले उनीसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ । सरकारबाट हरेक वर्ष बजेटको एक प्रतिशत नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि छुट्याउने प्रतिवद्धता आएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन ४२ वर्ष अगाडि नास्टको स्थापना भएको हो । तर,यो अवधिमा नास्टबाट उल्लेखनीय कार्य सम्पादन हुन सकेका छैनन् । सरकार स्वयंले. अध्ययन र अनुसन्धानमा चासो नदिँदा नास्ट भुत्ते भएको हो । कतिसम्म भने, नास्टमा अहिले पनि उपकुलपति पद खाली छ । वैज्ञानिक र कर्मचारीका पदहरु पनि रिक्त छन् । हरेक प्रदेशमा विशिष्ठीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको नास्टअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र क्रियाशिल छ । अनुसन्धान एकै दिनमा सम्भव हुने विषय हैन । यसमा मिहिनेत र धैर्यता चाहिन्छ । ठूलो वैज्ञानिक समूहको निरन्तरको खोजले मात्र नयाँ कुरा जन्मन्छ ।

अर्कोतर्फ, विज्ञान र प्रविधिले त्यो बेला सार्थकता पाउँछ,जब यो जनतासम्म पुग्छ÷ जनताको जीवनस्तर सरल बनाउँछ । अनुसन्धान उत्पादनसँग जोडिनैपर्छ । उत्पादन बढाउन अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ । तर, हाम्रा नीति निर्माताले यो सत्यलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । सरकारले दिने ३० करोड हाराहारीको बजेटले गहन अनुसन्धान सम्भव हुँदैन । जुन राष्ट्रले अनुसन्धानमा पैसा खन्याउन सक्छ, त्यही राष्ट्रले संसारमाथि शासन गर्छ । यो प्रमाणित तथ्य हो । प्रमाणित तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ठ बजेट विनियोजन गरिन्ुपर्छ ।

योजना र लक्ष्यसहितका अनुसन्धान कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । यो अभियानमा अनुसन्धान संस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ । नेपाली वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानको मुख्य थलो सिलिकन भ्यालीमा काम गर्ने हैसियत बनाएका छन् । परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिकसँग जोड्न सकिने सम्भावना पनि हामीसँग उत्तिकै छ । महावीरकै कुरा गर्दा उनले म्याग्दीका गाउँहरुमा बेतारे इन्टरनेट पु¥याएकै हुन् । उनी अहिले दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने र तुलनात्मक सस्ता सामग्री निर्माणमा जुटेका छन् । उनीजस्ता अभियन्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । सम्झौता भएको छ तर सम्झौताले मात्र परिणाम दिँदैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध हुनैपर्छ । महावीरहरु अनसन बस्ने नियतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।