नेपाल सरकारले एक दशक अघिदेखि सहकारीलाई बिकासको साझेदार संस्थाको रुपमा लिएको छ । आर्थिक बिकासको तीन खम्बे अर्थनीति भित्र सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र राखिएको छ । तीन खम्बामा राखेपछि देशमा सहकारी खोल्ने होडबाजी चल्यो । सहकारीले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेमा पनि धेरै चर्चा चल्यो । खुसीयाली पनि छायो । आम नागरिकले भेटे जतिका सहकारी संस्थामा पुगेर खाता खोल्ने बचत गर्ने काम पनि गरे ।
होडबाजीकै क्रममा सहकारी क्षेत्रमा केही बेथिती शुरु भयो । नकारात्मक टिप्प्णी आएपछि सरकारले सहकारी नियमनको काम पनि शुरु ग¥यो । एकै प्रकृतिका सहकारीमा बस्न नपाउने गरी नियमन गर्न थाल्यो । तर सहकारीका संचालकहरुले यो बिधि मानेनन् । बरु दर्जन सहकारीको संचालक, शेयरसदस्य बस्ने क्रम चलिरहेको छ । कतिपय स्थानमा देखिने गरी नबसेकाहरुले भित्रि रुपमा पनि सहकारी चलाएका छन् । तर राज्यबाटै प्रश्न उठ्दापनि यो क्रम रोकिएको छैन ।
सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै ऐन पनि छ । ऐन र सहकारी सिद्धान्तले केही बिषय अंगिकार गरेको छ । त्यो भनेको शेयर सदस्यमा मात्रै कारोवार गर्ने, गैर शेयर सदस्यमा भएका कारोवार निस्तेज पार्ने, तोकिएको प्रतिशत मात्रै मुनाफा खान पाउने, ऋण दिंदा र बचतमा निश्चित प्रतिशत व्याज लिन दिन पाउने जस्ता धेरै नियम छन् । तर सहकारीहरुले गैर शेयर सदस्यमा कारोवार गरेका छन् । संचालकको तजबिजमा लाखौं करोडौं ऋण जोखिम क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । ऋणकालागि प्रकृयाहरु पुरा भएका छैनन् ।
सानो ऋण लानेलाई भाखा नाघेको सूचना जारी गरिन्छ । ठूलो ऋण लानेले संचालकलाईनै बसमा पारेका छन् । सहकारीमा तरलता अभाव हुँदा समेत त्यो ऋण उठाउने प्रयास भएको छैन । सहकारीले जग्गा किन्ने, गाडि किन्ने र घर बनाउने काममा करोडौं खर्चेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले केही सहकारीमा तरलता अभाव भएको हो । सम्पत्तिमा देखिएपनि बजारमा रकम नभएपछि सानो तिनो भुक्तानी समेत दिन नसकेर केही सहकारी बन्द भए । केहीले कारोवार बन्न गरे । जसका कारण राम्रो काम गरेका सहकारीप्रति पनि नकारात्मक धारणा बिकास भयो । सहकारीहरु भनेका ठग्न बसेका हुन् भन्ने आरोप लाग्यो । केही बेथितीले राज्यको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डनै मक्किने अबस्था आएको छ ।
सहकारीले पैसा खायो भन्ने हल्लाले नियमित बचत गर्नेहरु अहिले लाइन लागेर बचत फिर्ताको अभियानमा हिडेका छन् । सहकारीले आफ्नो ऐन, नियम र आचारसंहितामा बसेका छन् की छैनन् भनेर हेर्ने बेलामा सबैले बचत फिर्ता गर्ने, शेयर फिर्ता गर्ने क्रम चल्न थाल्यो भने देशको अर्थतन्त्रको एक फिलरनै ढल्नेछ । जसका कारण अर्थतन्त्र झन गम्भिर बन्ने छ । अहिले तलब खाने बजेट समेत छैन भन्ने अबस्थामा सहकारीमा रोजगार बनेका हजारौंको पनि जागिर जानेछ । यसर्थ यतिबेला सहकारी अभियानलाई बचाउने काम गरौं । सहकारीको बित्तिय परीक्षण गर्ने, यहाँ संचालकको तजबिजमा भएका कारोबारहरु रोक्ने र अनियमितताको छानविन गर्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् । हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा सहकारी शाखा छन् । ती शाखाले पनि नियमित अनुगमन गरेर सहकारीको सूचक पत्ता लगाउने काम गरेमा बिकासको साझेदार, अर्थतन्त्रको खम्बा ढलमलाउने अबस्थाबाट जोगाउन सकिन्थ्यो की ?
