राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरेको छ । निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, औद्योगिक उत्पादन हुन नसक्नु तथा आयात प्रतिबन्धका कारण राजश्व नबढ्नाले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरुले गरेको अनुमानभन्दा धेरै कमको आर्थिक वृद्धिदर कोभिडकालीन जस्तै रहेको छ ।

विदेशी मुद्राको संचिति घटेपछि नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि आयातमा कडाइ ग¥यो । गाडीलगायतका विलासी सामानहरु आयात रोकिँदा भन्सारबाट राजश्व उठेन । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स सोचेजस्तो भित्रिएन । विकास निर्माणको गति त यसै ढिला थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अन्य कारणले पूँजीगत बजेट खर्चमा सरकार चुक्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा ब्याज बढाउँदा लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बन्नपुगे । र, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमाथि देखियो ।

५३ खर्ब ८१ अर्बको अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्बको बनाउने योजना अगाडि सारेको धेरै भइसक्यो । उद्योगी/व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसअघि नै अर्थतन्त्रको आकार बढाउन भिजन २०३० सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरले त्यो लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रको योगदानबिना अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन । नेपाल सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकारेकै छ ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरिखाने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । सरकारले सन् २१०० लाई लक्षित गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले देखाउको उत्साह र सहकार्यको प्रस्तावलाई राज्यले सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्छ । आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक छैनन् । सेवा क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि धर्खराउन सक्ने आंकलन भइरहेको छ । मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । जनताको भान्छा महँगो हुँदा मान्छेको वचत गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । कर्मचारीलाई तलब नपाउने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

बजार सुस्ताएको छ । माग कम हुँदा व्यवसाय धान्नै मुस्किल भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । पोखरालगायत देशका प्रम्ुख सहरका मुख्य व्यापरिक केन्द्रहरुकै सटर/कबलहरु खाली भएका छन् । कारोबार चक्र बिथोलिँदा दायित्व भुक्तानीमा समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उत्पादकत्व वृद्धि एवं अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने नीति ल्याउनेतर्फको पहल ढिला भइसकेको छ । सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ । अर्थतन्त्रको शिथिल अवस्थालाई ध्यानमा यी समस्याहरु संवोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने देखिएको छ ।