नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देश तातेको छ । सदनदेखि सडकसम्म यही प्रकरणको चर्चा छ । यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । एमालेका सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पूर्जी जारी गरिएको छ । अनुसन्धानलाई सघाउने बताएका उनी छोरा पक्राउ पर्दासमेत प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
यसले उनी भित्रभित्रै यो प्रकरणबाट जोगिने बाटो खोजिरहेको अनुमानले वल पाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही बीचमा दुईपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन् । उनको भेटलाई अर्थपूर्ण र रायमाझीलाई जोगाउन खोजेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । यद्यपि, अध्यक्ष ओलीले यो प्रकरणको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र वयान फेर्ने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने र निर्दोशलाई फसाउन नहुनेमा उनको जोड रहेको छ ।
ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका अन्य नेताहरुको नाम पनि पोलिएको छ । ठगी काण्डमा लहरो तान्दा पहरो थर्कने अवस्था देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले ती नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्शी बनाएर अमेरिका लैजानु आफैंमा ठूलो अपराध हो । यो अपराधमा संलग्न जो भए पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । जतिस्ुकै ठूलो नेता भए पनि गल्ती गर्दा उसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट यो प्रकरणको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा भने चासो दिनैपर्छ ।
अपराधप्रति शुन्य सहनशीलताको सिद्धान्तबाट राजनीतिक नेतृत्व विचलित हुनुहुँदैन । ठगहरु कुनै पनि हालतमा उम्किनु हुँदैन ।भ्रष्ट र अपराधीहरु कुनै राजनीतिक दलका हुन सक्दैनन् । उनीहरु राष्ट्रका शत्रु हुन् । अपराधलाई कुनै पनि कोणमा क्षम्य मान्न मिल्दैन ।
