गण्डकीको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गोरखाका डा. कृष्ण देवकोटा नियुक्त भएका छन । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकारले उनलाई योजना आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।
प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको हो । आयोगलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माणका विषयमा काम गर्ने कार्यादेश छ । सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूमा परामर्श दिने, आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्य पनि योजना आयोगमार्फत् नै सम्पादन गरिन्छ । विज्ञहरुले नेतृत्व गर्ने आयोग सरकारको सल्लाहकार, नीति निर्माता र अर्थतन्त्रको परिचालक पनि हो । योजना निर्माण, योजनाका प्राथमिकता,स्रोतको व्यवस्थापनलगायतका विषयहरुको मिहिन अध्ययन गर्दै सन्तुलित विकासको खाका कोेर्ने जिम्मेवारी बोकेको योजना आयोग जागिर खाने थलो हैन ।
यद्यपि, राजनीतिक नियुक्तिका कारण त्यसका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु सरकारको नेतृत्वप्रति वफादार भने रहन्छन् । सरकारको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक दलबाट आफ्ना घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न हुन्छ नै । योजना आयोगले राजनीतिक नेतृत्वको चाहना बुझेर योजना निर्माण गर्छ । तर, बिर्सन नहुने के छ भने, आयोगका निर्णयहरु हचुवा हुँदैनन् । तथ्यमा टेकेर योजना निर्माण, आवश्यकता पुष्टि र प्राप्त हुने प्रतिफलको आँकलन आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्नैपर्छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर आवधिक योजनामार्फत् योजनावद्ध विकासका निम्ति काम गर्नुपर्छ ।
संघमा हेर्ने हो भने, २०१३ सालदेखि योजना आयोगले काम गरिरहेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना जारी रहँदा योजना आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुबारे समीक्षा जरुरी भइसकेको छ । पन्ध्रौं योजनाले अगाडि सारेका जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक वृद्धि गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी २०४३ सम्म समाजवाद–उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशले सन्तुलित र समावेशी विकास खोजेको छ । त्यही मर्ममा टेकेर प्रादेशिक योजना आयोगहरु स्थापित छन् ।
गण्डकी योजना आयोगकै कुरा गर्दा, यसले केही अल्प र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरु अगाडि सारेको छ । तर,सामथ्र्य वृद्धिमा चुकेका प्रदेश सरकारका योजनाहरु आफ्नै वलबुताबाट पूर्ण हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष परियोजनाका फाइल बोकेर मन्त्री र सचिवका ढोकाढोका चहार्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । प्रादेशिक आयोगहरुलाई सवल बनाउने हो भने यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । समस्या त आयोगमा पनि छ । राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन भन्दा पनि तात्कालीन लाभ चाहन्छ । रणनीतिक महत्वका परियोजनाभन्दा कनिका छर्ने र मतदाता रिझाउने उसको चाहनासँगै योजना आयोगको नेतृत्व बहहिँदा भ्यूटावर, मठमन्दिरलगायत उत्पादकत्व नबढाउने परियोजना निर्माणलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृति दिइएको छ ।
जसले गर्दा आयोगको औचित्य र त्यसका सदस्यहरुको विज्ञतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी स्वतः हट्ने कानूनी अवस्थाबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने त छँदैछ, विज्ञहरु पनि विवेक बन्धक राख्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ । दीर्घकालीन कामको लागि नियुक्त भएको हुँ भन्ने आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले मनन गर्नैपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अघिल्ला सरकारले अगाडि सारेका सही योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।
