नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएका नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले यतिबेला देशभर चर्चा चलेको छ । नेपाली नागरिकलाई अबैधानिक रुपमा भुटानी बनाउने देखि अमेरिका पठाउने सम्मको काम नेता, सचिव र अन्य विभिन्न पेशाका मानिस प्रयोग भैरहेका छन् । राज्यका संयन्त्रनै दुरुपयोग गरेर गैर कानूनी काम भएको छताछुल्ल हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।
आम नागरिकको सुरक्षा दिने, आम नागरिकको नागरिकता सहितका पहिचानको काम गर्ने गृहमन्त्रालयनै अबैधानिक काम गर्ने स्थल बनेको खुलासा हुँदै गएको छ । कानून बिपरित भएका कामको निगरानी गर्ने निकायबाटै गैरकानूनी काम भैरहेको समाचार आउने अबस्था कति लज्जास्पद हो भन्ने कुरा बयान गरिरहने कुरा होइन । यस्ता कुकृतयमा उपप्रधान र मन्त्री भैसकेका मानिस समेत मुछिएको घटनाले नेपालीको शिर अझै झुक्ने अबस्था आएको छ । यस्ता काममा कुनै दल बिशेष मात्र पनि अछुतो रहेन । पटक पटक फेरिएका मन्त्री, सचिव र दलका नेताहरुले रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो समेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नेताहरुले आफ्ना परिवारका सदस्य समेत प्रयोग गर्नु झनै दुर्भाग्य भएको छ ।
नीति निर्माणमा अघिलो सरकार, अघिल्लो मन्त्री र अघिल्लो सचिवको निर्णय पालना गर्न नसक्ने नेता, मन्त्री र सचिवबाट संस्थागत भ्रष्टाचारको काम गर्न सक्ने कस्तो बिडम्बना ? उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने शब्द कतैबाट निस्क्यो भने उल्टै प्रतिबाद गर्न र संरक्षण गर्न नेताहरुनै लाग्ने अबस्था झनै डरलाग्दो छ । यो अबस्थाले नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा छ, त्यसमा पनि राज्यनै त्यसमा संलग्न छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
हरेक नागरिकबाट १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्म असुल गरेर भुटानी शरणार्थी बनाउने काम गृहमन्त्रालयबाटै हुने भएपछि अरु गैरकानूनी काममा गृहमन्त्रालयबाट प्रश्न गर्ने कुनै अधिकार समेत बाँकी रहेको छैन । त्यसो त एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले पटक पटक नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भनेर बताउने गरेको छ । यो अबस्था अहिले आएर छर्लङ भैसकेको छ । यस्ता घटना बारे समाचारमा आफ्नो नाम आएपछि नेताहरु केही फरार छन् भने कोही धम्कीको भाषा बोलेर नाम हटाउन माग गरिरहेका छन् । यस्ता घटनाले अनुसन्धान प्रकृया पनि प्रभावित पर्ने संभावना छ । शिर्ष नेताहरुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने काममा सक्रिय भएको देखिन्छ ।
भुटानी शरणार्थी मात्र हैन अन्य धेरै काण्डमा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेकाहरुनै संलग्न छन् । नागरिकले सामान्य त्रुटी गर्दा सजाए पाउने, तर राज्यका संचालकले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, कानूनको बर्खिलाप गरेर आम नागरिकबाट लाखौं रकम असुल गर्ने कामले नेपालको राज्य व्यवस्था नै समाप्त पार्ने काम भएको झै देखिन थालेको छ । देश भ्रष्टाचारमा डुब्ने, राष्ट्रियता प्रति वेवास्ता गर्ने र पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकट समेत आएकोले राज्य व्यवस्थानै कतै बिघटन हुने त होइन भन्ने डर बढेको छ । बिदेशी शक्ती राष्ट्रले असफल बनाउन खोजीरहेको बेला देशभित्रका नेता र कर्मचारीपनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिनुले राज्यमाथीको हस्तक्षेप समेत झनै बढ्ने देखिन्छ । अब तत्काल सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकेन भने नेपाल भनेर गर्भ गर्ने कुनै क्षेत्र रहने छैन । यो बिषयमा उचित काम गर्न धेरै ढीला भैसकेको छ ।
