नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रको सिथिलता स्वीकारेको छ । व्यवसायीहरुको निरन्तरको दवाबपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दुई त्रैमासमा लगातार ऋणात्मक भएका क्षेत्रका ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ भने अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ करोडसम्मको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउने माग राख्दै आइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैक दर एक प्रतिशत घटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनकै लागि यो व्यवस्था गरेको हो तर त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । बैंकर्स संघले जेठमा पुरानै दरमा ब्यादर लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् चालिएका कदमहरु अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउने दिशामा परिलक्षित छन् । तर, नीतिबाट मात्र व्यवसायीहरु सन्तुष्ट देखिने आधार भने अझै बनेको छैन । ब्याजदर बढ्दा निजी क्षेत्रको मनोवल खस्केको छ । नेपालमा हाल संचालित व्यवसायहरुमध्ये अधिकांशले संचालन खर्च धान्न नसकेको गुनासाहरु यत्रतत्र बढ्न थालेको छ । जसले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी त परको कुरा, भएका व्यवसायमा पनि लगानी थपिएको छैन ।सरकार लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन असमर्थ छ । रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र धानिँदैन । मन फुकाएर आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने राजश्व बढ्ला तर अर्थतन्त्र गलत बाटोमा जाने निश्चित छ । सोधानान्तर घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढ्नैपर्छ । उत्पादकत्व नबढी राजश्व बढ्दैन । उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीहरुको मनोवल बढाउनुपर्छ । उचित वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । तर, उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् उत्पादकत्व बढाउन राष्ट्र बैंक असमर्थ देखिएको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सोचेभन्दा कम हुने प्रष्ट पारिसकेको छ । बजारमा मूल्यस्फिति बढ्दाको प्रत्यक्ष मार, विद्यार्थी, निम्न र मध्यम वर्गको टाउको बज्रिएको छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला नबढ्दाको पीडाले उनीहरु पिल्सिएका छन् । उनीहरुको पीडालाई बेलैमा संवोधन गर्न नसके आक्रोश बढ्ने निश्चित छ । यतातर्फ पनि ध्यान पुगेको छैन । समग्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् अगाडि सारिएका सुधारका कार्यक्रमहरुमा असल नियत प्रतिबिम्बित त भएको छ तर त्यो अपुरो देखिएको छ ।