संघसहित प्रदेश सरकारहरु आर्थिक वर्ष २०८०/०१ को बजेट तयारीमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेकाले सोचेजस्तो मन फुकाएर खर्च गर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमै राजश्व उठेभन्दा बढी खर्च हुँदा त्यसको असर बजेटमा पर्ने निश्चित छ ।
समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले अर्थमन्त्रीको हात बाँधिदिएको छ । उनी फजुल खर्च गर्न स्वतन्त्र छैनन् । तर, सांसदहरुले अहिलेदेखि विवादित सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गरिरहेका छन् । सांसदहरुको काम कानून बनाउने हो, कनिका छर्ने हैन भन्ने भन्ने कुराको हेक्का सांसदहरुसँग छैन । बालहठजस्तै उनीहरु जनताले आशा गर्ने भएकाले बजेट चाहियो भनेर कराइमात्र रहेका छन् । जसले गर्दा अर्थमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना भएको छ । सांसदहरुले आफूखुसी खर्च गर्ने र आसेपासे पोस्ने अनि उत्पादकत्वमा कुनै योगदान नगर्ने यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनुपर्ने प्रदेश सांसदहरुको पनि माग छ ।
सांसद विकास कोष सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म यो कोष खारेजीको माग त उठ्छ तर घुमाउरो बाटोबाट भए पनि त्यसमा रकम हाल्ने परम्पराको अन्त्य भएको छैन । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनावश्यक बजेट छरिने खालका आयोजनाहरु स्थगित गर्ने र रोजगारी, कृषि र उत्पादनमा जोड दिएर अर्को एउटा नयाँ परियोजना संचालन गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि कटौतिमा पार्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको मनसाय सही छ ।
यही मेसोमा उनले सांसद विकासक कोष पनि चाहिँदैन भन्ने अडान लिन सक्नुपर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका आफ्नै समस्या छन् । सत्ता साझेदार दलहरुलाई बिच्क्याउन नमिल्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कत्तिको दह्रो बनाउँछन्, त्यो उनकै कुरा हो तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अडान छाड्न नहुने देखिएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले लोकरिझ्याइँका लागि ल्याएका योजनाहरुको भार अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्ग अलम्बन गरे पनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिने फजुल खर्चले पनि उत्पादकत्व बढाउँदैन । तर, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भने कञ्जुस्याइँ देखाउन मिल्दैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी भने कस्नैपर्छ ।
