देश संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । तर, केन्द्रीकृत मानशिकता हटेको छैन, अहिले पनि हाबी छ । अधिकार होस् कि स्रोतको बाँडफाट संघ अनुदार देखिँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा भएको ढिलाइ, सिंहदरबारमा थुपारिएका कर्मचारी, टुक्रे आयोजनामा बजेट निकासीलगायत दर्जनौं दृष्टान्तले यही भन्छ ।

प्रदेशहरुले संघीय प्रहरी ऐन माग गरेको ५ वर्ष अगाडि नै हो । तर, ऐन बनेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय त छ तर प्रहरी छैन । संघको यो रवैयाको विरोध नभएको हैन । मधेश प्रदेशले त प्रहरीको भर्नाको आवेदन नै खुलाएर संघलाई चुनौती नै दियो । तर, प्रगति भएन । विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि हालत उस्तै छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने परियोजनाहरुमा केन्द्रले हात हालेको छ । केन्द्रले दायित्व बोक्नुपर्ने परियोजनाको बजेट कटौति भएको छ । जसका कारण विकास निर्माणको गति सुस्त बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय परियोजनाहरुमा अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् । अधिकारको बाँडफाट र समन्वय, सहकार्य र सन्तुलन नै संघीयता हो ।

यो मर्मलाई कुल्चने कामले न संघीयता बलियो हुन्छ न राष्ट्रले अगाडि सारेका १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य नै भेट्न सकिन्छ । कतिसम्म भने स्रोतको अभाव देखाउँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत कटौति गरिदिएको छ । प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहतर्फ १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ कटौति हुँदा चालु परियोजनाहरु रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै अगाडि बढाइएका परियोजना बीचमै रोकिँदा एकातिर ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने र अर्को तर्फ लागत बढ्ने अवस्था आएको छ । दिन्छु भन्ने तर बीचमा रोकिदिने परिपाटीले निम्त्याएको संकटबाट मुक्ति पाउन तल्ला सरकारहरुलाई हम्मे परेको छ ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नाराको उपहास गरिएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा अर्थतन्त्रमा दवाब आएको सत्य हो । तर, अनुदान कटौति गर्दा चालु परियोजनामा पर्नसक्ने असरप्रति गरिएको नजरअन्दाज उत्तिकै निन्दनीय छ । संघीय सरकार अनुदान कटौति गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न चुकेको छ । संघीयताको मर्म भुलेर गरिएको यो कृत्य आउँदा दिनमा सच्याउनु जरुरी छ । हात बाँधेर काम गर भन्ने प्रवृत्तिले विद्रोह निम्त्याउँछ । संघीय संरचनाप्रति बढिरहेको असन्तुष्टिलाई मलजल गर्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिन्छ । संघीय सरकार उदार बन्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अझ सशक्त ढंगले संघ सरकारको अनुदार प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ ।