सरकारले केही दीर्घकालीन महत्वका र केही लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमसहित आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो वर्षको सरकारको बाटो निर्देशित गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र दवाबमा छ । बजारमा तलरताको अभाव छ ।

व्यापार/व्यवसायमा मन्दी लागेको छ । लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन नहुँदा पूँजीगत खर्चसमेत घटाउने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण माग्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले भरथेग गरे पनि आउँदा दिन अझ चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकारेका छन् ।

वित्तीय प्रणालीमा आएको स्रोतको अभाव पूर्तिको लागि उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ । राजश्वका स्रोतहरुमा बढोत्तरी हुनैपर्छ । सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग रहेको निष्क्रिय रहेको पूँजी परिचालन गर्दै तरलता हटाउने घोषणा त गरेको छ । यद्यपि, त्यसले परिणाम दिन्छ नै भन्ने निश्चित छैन । हो, हाम्रा सरकारहरुसँग खर्च गर्ने क्षमता कम छ । पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बनेका छन् । त्यसमा सुधार जरुरी छ । अहिलेको मुख्य ध्यान भने बिग्रँदो अर्थतन्त्रका सूचकलाई सकारात्मक बनाउनेतर्फ लगाउनुपर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो हुँदैन । विपक्षीले विरोध नै गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमले अंगिकार गरेका विषयहरु गलत छैनन् । हो, केही क्षेत्रलाई झारा टार्ने खालले संवोधन गरिएको छ । केही कार्यक्रमहरु अर्थतन्त्रमा थप भार पार्ने खालका पनि छन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेकाले पनि राज्यमाथि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व रहन्छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरिने लगानीले उत्पादकत्व बढाउँदैन तर राज्य त्यसबाट भाग्न सक्दैन ।

५० युनिटसम्म विजुलीमा छुट त्यसकै उदाहरण हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने र विद्युत उपभोग बढाउने रणनीति अंगिकार गरेको छ । विद्युतमा दिइएको छुटले परिणाम दिन्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसो भनिरहँदा विद्युतको दिगो आपूर्ति र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ । नेपाल विद्युतमा अझै आत्मनिर्भर नभएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । दुई वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी दिनेदेखि भौतिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र सुधारसम्मका कार्यक्रमहरु आफैमा सकारात्मक छन् तर घोषणाले मात्र हुने केही हैन । कार्यसम्पादनमा अब्बल हुँदामात्र घोषित कार्यक्रमको सार्थकता रहन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।