अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । सोधानान्तर घाटाले राष्ट्र थलिएको छ । लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठनु एकातिर छ भने बजार सुस्ताउँदा व्यवसायीहरु निराश बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा गरेको ब्याज वृद्धिले लागत बढेको छ । लागत बढ्दा संचालन खर्च धान्न मुस्किल भएको उद्योगी/व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढे पनि लगानीयोग्य पूँजीको अझै अभाव देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पूँजी अभावलाई अझ वल पु¥याएको छ । अहिले सहकारी संचालकहरु भागाभाग गरिरहेका छन् ।
शेयर सदस्यबाट उठाएको करोडौं रकम हिनामिना गरी उनीहरु कुलेलाम ठोकेको शेयर सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् । सवै सहकारीहरुमा समस्या छैन तर जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ, त्यो डरलाग्दो छ । सहकारीहरुले वचतकर्ताको ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसकेको देखिएको छ । कतिपय सहकारीहरुले कार्यालयमा नै ताला लगाएका छन् । देशव्यापी सञ्जाल बनाएर सर्वसाधारणसँग पैसा उठाएका सहकारीहरु डुब्दा सीमान्तकृत र गरिखाने बर्गको विचल्ली भएको छ ।
र, यो कडीमा गण्डकी क्षेत्रमा नाम कमाएको र राजनीतिक नेतृत्व नै गरेका व्यक्ति अध्यक्ष रहेको इमेज सहकारी पनि यही कडीमा थपिएको छ । इमेजका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सम्पर्कविहीन हुँदा उनको कार्यालयमा रकम फिर्ता लिनेको भिड लागेको छ । पोखरामा समेत कार्यालय रहेको इमेजले सर्वसाधारणबाट कति निक्षेप संकलन गरेको छ भन्ने खुलेको त छैन तर त्यो अरबभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सहकारीलाई सदस्यको सामूहिक स्वामित्वमा सञ्चालन हुने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रुपमा लिइन्छ । सहकारी ऐन अनुसार संचालनमा आएका सहकारीहरु डुब्नुमा संचालन र नियमनकारी निकाय दुवै दोषी छन् । सहकारीको संचालक समितिले बदमासी नगरेको भए वा नियमनकारी निकायले बेलैमा सही तरिकाले ती संस्थाको नियमन गरेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । सहकारीको सदस्य हुनु भनेको आफैं मालिक हुुनु हो,ऋणी हैन भन्ने नबुझ्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको हो ।
केही सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । समस्याको जरो पत्ता लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । बदमासी गर्ने संचालकहरुलाई आवश्यक कानूनी कारवाही गर्ने तथा सर्वसाधारणले खाइनखाइ जम्मा पारेको रकमको सुरक्षा अहिलेको पहिलो सर्त हो । राज्यले तत्काल यो समस्या सल्टाउने प्रयत्न थाल्नुपर्छ । हैन भने तीनखम्बे आर्थिक नीतिको आडमा च्याउजस्तै उम्रिएका सहकारीहरुको कारण देशकै अर्थतन्त्र हल्लिने सम्भावना नकार्न नसक्ने देखिएको छ ।
