आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल जारी छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल चरिरहँदा अर्थमन्त्रालय बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संसदमा भएको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । तर, उनीहरुको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्दो बढी योजना पार्ने र सांसद विकास कोषमा केन्द्रीत छ ।

यसैले सुझावहरुको औचित्यमाथि पनि संसदमै प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले बजेट तयार भइसकेको अवस्थामा गरिने कर्मकाण्डी छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनको प्रश्न स्वभाविक छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि यसअघि पनि संसदमा छलफल हुँदै आएको छ । तर, सांसदहरुले दिएका सुझावहरु बजेटमा विरलै समेटिएका छन् । किनकि,एकातिर बजेट तयारी भइसकेको हुन्छ भने अर्कोतिर छलफल चलिरहन्छ । कतिसम्म भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने अवस्था पनि देखिँदै आइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलको घोषणापत्रमा टेकेर निर्मित हुन्छ । उसले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धताहरु नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयन लैजानु स्वभाविक पनि हो । जनतासँग गरिएका वाचाहरु पूरा गर्दा राजनीतिक दलको विश्वास बढ्छ, वचनमा पक्का रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र नै यति हावादारी हुन्छन् कि, असम्भव भन्ने कुरै केही छैन । जसले गर्दा विज्ञहरुलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिँदा राज्यले अगाडि सारेका योजनाहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । देशमा अहिले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना चालु छ । त्यो योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्यहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्राथमिकता दिनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम शब्द र बजेट अंकहरुको थुप्रो मात्रै हैन,सुनौलो भविष्यको आधार रेखा पनि हो । अतः नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बजेट बनाइनुपर्छ ।