तीन बर्षको अथक प्रयासपछि बागलुङको गलकोट नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा भएको छ । शनिबार तामझामका साथ नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरियो । बालमैत्री स्थानीय शासनले तोकेका सबै सूचक पुरा गरेर आवधिक योजना बनाएपछि नगर बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर बनेको हो । बालअधिकार रक्षाका क्षेत्रमा जिल्लाकै पहिलो बनेको नगरपालिकाका सामु अवसर र चुनौती भने उत्तिकै छन् । नगरपालिका बालमैत्री घोषणा बन्नका लागि आवश्यक सूचकहरुमध्ये बालबिबाहको अन्त्य प्रमुख चुनौतीको बिषय बन्यो । नगरले सार्वजनिक गरेर होस् वा नगरेर बालबिबाह रोक्न लामो प्रयास गर्यो । पछिल्लो पटक बालबिबाह अन्त्य भएका सूचकहरु तयार गरेको नगरपालिकाका सामु आवधिक योजना कार्यान्वयनमा पनि यो चूनौतीको रुपमा खडा हुनसक्छ ।
नेपालको कानूनले २० बर्ष मुनिको बिबाहलाई मान्यता दिएको छैन् । ‘बिहेवारी बीस बर्ष पारी’ भन्ने नारा बिभिन्न सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थाहरुले धेरै पहिलेदेखि घन्काउँदै आएका हुन् । उनीहरुको लमो समयदेखिको यो नाराले प्रभाव राख्यो या राखेन त्यो खोजीको बिषय हो । तर, त्यसको प्रभावले नेपालको देवानी संहितामा बालबिबाहलाई अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालबिबाह भने रोकिएको छैन् । सरकारी दर्तामा नआए पनि अहिले पनि गण्डकी प्रदेशभर नै यो समस्याको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरुले चुनौतीको रुपमा चित्रण गरेर यसको नियन्त्रणका प्रयास गरिरहेका छन् । यो सह्रानिय कार्य हो । गलकोटले पनि बालमैत्री शासनको सूरुवात गरेको भएपनि यो चुनौतीको सामना गर्न भने तयारीका साथ लाग्नै पर्छ ।
मानव जीवनको विकास, यौवन र यौन शिक्षा तथा सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य क्षेत्रहरुको प्रभावका कारण बालबिबाहले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । बालबिबाह सुन्य बनाउँदै बालमैत्री शासनको प्रयास गर्न थालेको गलकोटमा आगामी दिनमा बालबिबाह नदेखियोस्, बालमैत्री शासनका अन्य सूचकहरु पनि कार्यान्वयनमा कायम रहुन् । खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भएको बागलुङमा अहिले पनि खुल्ला सौच गर्नेहरु छन् । दश प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस अहिले पनि खुल्ला ठाउँमा सौच गर्छन् । सार्वजनिक सौचालय छैनन् । गलकोटको सिको अन्य पालिकाले पनि गर्लान् । बागलुङ नगरपालिकाले सुरुवात नै गरेको छ । बाँकी जिल्लाका दश पालिकाका लागि सिकाईको सुरुवात गलकोटबाट हुने छ । घोषणाले मात्रै शासन सुधार हुँदैन् । व्यवहारि हुनेगरी स्थानीय सरकारले आफ्ना घोषणाको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
