आज संघीय सरकारको बजेट आउँदै छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजश्वमा आएको संकुचनका कारण बजेट सोचेजस्तो नआउने संकेत गरिसकेका छन् । बढ्दो सरकारी खर्च, जनताका चुलिएका चाहना र क्रमागत योजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने दायित्व संघीय सरकारकै हो । संघको बजेटले प्रदेश र पालिकाहरुको बजेटको आकार निर्धारण गर्छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश र पालिकालाई दिइने अनुदान यो पटक घट्ने निश्चित देखिएको छ । सामथ्र्य बढाउन नसकेका प्रदेश र पालिकाहरुको आउँदो बजेटमा त्यसको असर देखिने छ । स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसअघि पािलकाहरुले विभिन्न खुद्रे कार्यक्रममा रकम विनियोजना गर्ने गलत परम्परा बसालेका छन् । बजेट परिणाममुखी काममा खर्चनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का भने उनीहरुले राख्नैपर्ने देखिएको छ ।

बितेका वर्षहरुमा प्रदेश र पालिकाहरुले आफ्नो उपादेयता प्रमाणित त गरे तर सामथ्र्य बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । पालिकाहरुले आर्थिक स्रोत बढाउने ध्यान नै दिएनन् । भएको बजेट खर्चने मामिलामा भने उनीहरु उदार देखिए । सामाजिक सुरक्षाको नाममा अनावश्यक ठाउँमा पनि पैसा खर्च गरियो । बाटोघाटोको नाममा नापजाँच बिना नै डोजर कुदाइयो । अघिल्लो वर्ष खनेको बाटो बनाउन हरेक वर्ष पैसा खर्चनुपर्ने अवस्थामा पनि गल्ती महशुस गरिएन । यी र यावत गल्तीहरु दोहो¥याउने छुट अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई छैन । उनीहरुले पालिकाको सामथ्र्य बढाउने, दीगो विकासको अवधारणा कार्यान्वनयमा ल्याउने तथा बेरोजगारी र बसाइँसराइ घटाउने योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपरेको छ ।

फजुल खर्च कम गर्दै नागरिकहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु परेको छ । सधैं संघको अनुदानमा आश्रित रहेर पालिकाहरु उन्नति पथमा लम्किँदैनन् । पालिकाहरु सवल र सक्षम बन्न आफ्नै स्रोत र साधन बढाउनुपर्छ । सामान्य विकासे परियोजनाको लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको फजुल खर्च,जनप्रतिनिधिहरुको भान्छे मनोवृत्ति र मकै बाँड्ने लालसाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । पालिकाहरुले अब संघले दिएको बजेट बाँड्ने कामबाट आफूलाई केही पर लैजानुपर्छ । सामथ्र्यको विकास गर्ने र कनिका छर्ने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्छ । संघ सरकारले अनुदान कम दिँदा पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्दै पालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त पेश गरिनुपर्छ । यसो भनिरहँदा समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण तथा समावेशी विकासका निम्ति संघ सरकारले पालिकाहरुलाई यथोचित बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ ।