अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि १७ अर्ब ५१ करोड ३१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा चालु खर्चको मात्रा ११ खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड अर्थात् ६५.२ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा विकास अर्थात् पूँजीगत खर्च जम्मा १७.५५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमात्र रहेको छ । चालु खर्चमा भएको बढोत्तरी र पूँजीगत खर्चमा आएको कमीले आउँदो वर्ष विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी परियोजना संचालन नहुने प्रष्ट भएको छ । सरकार अहिले चालु खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । राजश्वको स्रोतमा संकुचनको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड, अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड तथा राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडसहित २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणले बजेटको स्रोत पूर्ति गरिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर, यो दाबी नै अविश्वसनीय देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा ठूलो र संशोधितभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दा वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको सुनिश्चितता छैन । अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमै राजश्वमा आएको गिरावट तत्काल बढ्नेमा आशंका छ । स्रोत सुनिश्चित नहुँदा बजेट कार्यान्वयमा अवरोध आउने आशंकालाई वल पु¥याउन यी तथ्यहरु नै काफी छन् ।

बजेटले अंगिकार गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुसी जताउन ठीकै छ तर लक्ष्य दूर छ । बजेट आफैँम नराम्रो हुँदैन । विभिन्न नारासहितको यो बजेट पनि सुन्दा राम्रै लाग्छ । सरकारले खर्च कटौति गरेको छ । बढ्दो महँगीको मारमा परेका कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनाउँदै तलब बढाएको छैन भने भत्तामा कटौति गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत् एउटा गलत परम्परालाई पुनःस्थापित गराएका छन् । त्यो हो–सांसद विकास कोषको नामले बदनामी कमाएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम । सांसदहरुको तजबिजी अधिकार रहेको यो कार्यक्रमको लागि अर्थमन्त्रीले ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् । सांसद विकास कोष दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यसले उत्पादकत्वमा खासै योगदान दिएको छैन ।

मकै बाँडेजस्तो बाँडिने कार्यक्रमलाई दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पुनर्जीवित गरेर सुशासनको सरकारी प्रतिवद्धतामाथि धावा बोलेका छन् । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो, बजेट लिएर गाउँ पस्ने हैन । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला,राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु पटुकी बाँधेर देशको सेवामा खटिएको बेला अर्थमन्त्रीले जे घोषणा गरेका छन्, यसले देश कुशासनतर्फ जाँदै गरेको पुष्टि भएको छ । जनता निराश भएको बेला, संसदीय पद्धतिमाथि नै वितृष्णा पैदा गराउने यो निर्णयले सांसदहरु अझ बदनाम हुने खतरा बढेको छ । अतः अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो औचित्यहीन कार्यक्रम तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । सांसदहरुले बजेटमा ¥याल चुहाउने हैन,नीति निर्माणमा ध्यान दिने हो ।