अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटले गण्डकीलाई निराश बनाएको छ ।कालीगण्डकी करिडर,डुम्रे–बेंसीसहर–मनाङ सडक, बुढीगण्डकी निर्माण,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन,गैंडाकोट–राम्दी सडकलगायतका केही पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । म्याग्दी र बागलुङलाई समेटेर मगर संस्कृति झल्कने पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण, हिन्दु सर्किट,प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा तालहरुको संरक्षण, कास्की र मनाङ जोड्ने पदयात्रा मार्ग निर्माण,गोरखामा संग्रहालय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थालनी जस्ता विषयहरु पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

बजेटमा तोकिएर पूर्वाधारको लागि विनियोजित बजेटको विशेष अर्थ रहन्छ । नीतिगत रुपले गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वन हुने÷नहुने निश्चित हुँदैनन् । त्यसको लागि छुट्टयाएको बजेट पनि पर्याप्त हुँदैन ।कतिपय परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट त प्रारम्भिक सर्वेक्षणमै सकिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको बजेटबाट गण्डकीले सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने आशंका बढेर गएको छ । अहिलेकै संरचना अनुसार उडान असम्भव जस्तै देखिन्छ । पोखराले गर्व गर्ने परियोजना नै असफल हुने खतरालाई अमूर्त तरिकाले संवोधन गरिएको छ । आशा जगाउने वाक्य समावेश गरिएको छैन ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरुलाई बजेटले संवोधन गरेको भए गण्डकीवासी खुसी हुने थिए । अर्कोतर्फ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि गण्डकी अन्तिमबाट दोस्रोमा परेको छ । गण्डकीले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । कर्णालीले सबैभन्दा बढी,कोशी दोस्रो,बागमती तेस्रो,ल्ुम्बिनी चौथो,सदूरपश्चिम पाँचौं,गण्डकी छैटांैं र मधेश सातौं स्थानमा रहेका छन् । गण्डकीका विभिन्न सूचकहरुलाई आधार मानी वित्तीय हस्तान्तरण भएको हो । राजश्व बाँडफाटबाट प्रदेशले कति रकम पाउँछ खुलेको छैन तर वित्तीय हस्तान्तरण कम भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशको बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने निश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ३६ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आउँदो आर्र्थिक वर्षमा आकार घट्ने बताइसकेका छन् । आकार घट्नुको मतलब हो,कार्यक्रमहरु कटौति हुनेछन् । यसले विकासको निर्दिष्ट लक्ष्यलाई पर थकेल्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि प्रदेशले आफ्नो सामथ्र्य बढाउन सकेको छैन । सामथ्र्य नबढ्दा अर्काको मुख ताक्नुपर्छ, भर पर्नुपर्छ । भला, त्यो अधिकार नै किन नहोस् ! आफू बलियो बन्न प्रदेशहरुले सामथ्र्य बढाउनैपर्छ । आन्तरिक स्रोतको वृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ । हैन भने,संघीय सरकारमाथिको परनिर्भरता झन बढ्दै जान्छ ।