अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । प्रदेशले नै कम बजेट पाउँदा मनाङ,मुस्ताङजस्ता जिल्लाहरुले झन कम रकम पाएका छन् । तुलना गर्ने हो भने पोखरा महानगरले नियमविपरीत खर्च गरेको रकम जति पनि सिंगो जिल्लाले नपाएको अवस्था छ । मनाङ र गोरखाका सबै पालिकाहरुलाई मोटरबाटोले छोएको छैन ।
बर्खा लागेपछि ती जिल्लाहरुको बाँकी नेपालसँग सडक सञ्जाल ट्ुट्छ । महँगी बढ्छ । हिमाली जिल्लामा अहिलेसम्म विकास पुग्न सकेको छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत सुविधाबाट उनीहरु बञ्चित छन् । विकास र आधारभूत सेवा उनीहरुको अधिकार हो । तर, अहिले विनियोजित बजेटले न त पालिकाहरुले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छन् न त्यो बजेटले देखिने काम नै सम्पादन हुन्छ । बरु, प्रशासनिक खर्च धान्ने गरी विनियोजित बजेटले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।
समावेशी र समानुपातिक विकास संघीयताको मर्म हो । समतामूलक समाज निर्माण संघीयताको लक्ष्य हो । तर, स्रोतको असमान वितरणले त्यो सम्भव हुँदैन । पिछडिएको क्षेत्र सधैँ पछाडि नै परिरहन्छ । कम्तिमा अहिलेको बजेट विनियोजनले त्यही पुष्टि गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० (२)(३)(४)(५)को मुलमर्म अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले मातहतका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमता को आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै धारा ६०(६) मा नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै अधिनमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा वित्त हस्तान्तरण गरिन्छ । सामथ्र्यदेखि त्यो राजश्वमा गरिने योगदानलाई आधार मानेर गरिने बाँडफाट स्वभाविक भए पनि पछाडि परेका जिल्लाहरुको लागि भने हितकर देखिएको छैन ।
भौतिक विकासले पछि परेका जिल्लाहरुमा यथेष्ठ बजेट विनियोजित हुनुपर्छ । ती जिल्लाहरुलाई विशेष अनुदानको रकम बढाउनुपर्छ । तर, नेपालको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको संघीयताले वित्तमा आफ्नै पकड राखेको छ । जसले गर्दा अहिले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रकै तजविजमा खर्च हुँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति फेरिनु जरुरी छ । जनतालाई संघीयताको महसुस गराउन पछाडि परेका जिल्लाहरुलाई बजेटले विशेष महत्व दिन जरुरी छ ।
