महंगो व्याजमा लोभ्याएर बचतकर्ताको करोडौं रकम कुम्ल्याएर बागलुङका दुई सहकारीका सञ्चालक गुमनाम छन् । परिश्रम गरेर बचाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेका बचतकर्ताहरु अहिले बिचल्लीमा छन् । इमेज बचत तथा ऋण सहकारीले झण्डै ३ अर्ब र शिव शिखर बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. ले ३ अर्ब हिनामिना गरेको अनुमान छ । ठूलो रकम जोखिममा पारेर सहकारीका संचालक फरार भएपछि सर्वसाधारण बिलखबन्दमा परेका छन् । ज्याला मजदुरी, पानीपुरी र चना चटपट बेचेर बचत गरेको रकम जोखिममा परेपछि गरिखाने वर्ग बढी पिरोलिएको छ । पैसा फिर्ता हुने झिनो आशा साँचेर केही सर्वसाधारण प्रहरीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

लुटतन्त्र मच्चाएका सहकारीबिरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन सुरु गरेपनि २ सय ५७ जना बचतकर्ता शिव शिखर सहकारीविरुद्व उजुरी दिएका छन् । तर, शुक्रबारसम्म इमेज सहकारीविरुद्व एउटा पनि जाहेरी दर्ता भएको छैन । इमेज सहकारी पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा भएपनि जाहेरी दर्ता नगर्नु अनुसन्धानलाई असहयोग गर्नु हो । सहकारी पीडितले अब न्याय पाउने अन्तिम विकल्प भनेकै प्रहरी हो । प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग माग्दा पीडितले असहयोग गर्दा न्याय निरुपण थप जटिल बन्न सक्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित संयुक्त नागरिक आन्दोलनले प्रहरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । सदस्य सेवा केन्द्रको रुपमा बागलुङमा आएको शिव शिखरका संचालक बागलुङ स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने कोही नहुँदा बचतकर्ता थप समस्यामा छन् । इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली फरार भएपछि उनीसहित श्रीमती र संचालक चित्रबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको घरजग्गा रोक्का गरिएको छ ।

बचत फिर्ता नपाएपछि देशभरका बचतकर्ता चरणबद्व रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशका ४० भन्दा बढी सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका छन् । वडादेखि नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेशहुँदै संघसम्म पुग्दा पनि समस्याको समाधान नदेखिएपछि बचतकर्ताहरु संगठित भई सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् ।

सहकारीलाई कस्ने नियम कानून फितलो, बचतकर्ताका लागि सहकारी विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय नियम कानूनले सहकारीलाई केही गर्न नसक्दा सहकारी सञ्चालकले लुटलन्त्र मचाइरहेको छन् । जबसम्म सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गरिदैन तबसम्म मनपरीतन्त्रको शिलशिला चलिरहन्छ । सरकारले कसरी हुन्छ सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर भए पनि पीडितहरुको उद्दार गर्नुपर्छ । सहकारीबाट ठगिएका हजारौं बचतकर्ता न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्, उनीहरुको उदास र मलिन चेहेराप्रति मुकदर्शक होइन न्याय दिलाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सहकारी विभागदेखि उच्च अदालतसम्म धाउँदासमेत एकले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिन कामबाट पीडित झन् पीडित भएका छन् । पीडित बचतकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ उपेक्षा होइन ।