स्वास्थ्य र शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले क्रमागत योजनाप्रतिको दायित्व बहन गर्दै ती योजना पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषित तथा कार्यान्वयनमा नआएका योजनाहरुलाई थाँति राखिएको छ । राजश्व संकलनमा सफल नभएको तथा केन्द्र सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तण कम भएको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा धरातलीय यथार्थलाई स्वीकारिएको छ । फजुल खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने उद्घोष गरिएको छ । उत्पादकत्व बढाउनको लागि कृृिषमा आधुनिकीकरण,सिंचाइ, मल–बीऊको सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरु संकटमा छन् । राजश्वको स्रोत जुटाउन नसक्दा उनीहरु केन्द्रमुखी बनेका छन् । विभिन्न शीर्षकमा आउने अनुदानमा निर्भर रहँदै लोकप्रिय कार्यक्रम पस्कने गरेका प्रदेशहरुलाई पछिल्लो समय संकट परेको छ । गण्डकीले रणनीतिक महत्वका भन्दै अगाडि सारेका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुमा थप बजेट हाल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यसअघिका घोषित लोकप्रिय कार्यक्रम काट्न सक्ने हिम्मत पनि प्रदेशसँग छैन । पूँजीगत खर्च कम र चालु खर्चमा बढोत्तरी प्रदेशको टाउको दुखाइ भएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको गठनलगायतका प्रादेशिक संरचना निर्माण हुँदा खर्च अझ बढ्ने निश्चित छ । जनताका चाहना र प्रदेश स्वयंको औचित्य पुष्टिको लागि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको बाध्यता हो । यो बजेटमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । बजेटले पहिलोपटक आफ्नो सामथ्र्य कम भएको स्वीकारेको छ । मितव्ययी बन्नुपर्ने आवश्यकता वोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम स्रोतको सुनिश्चितताको मामिलामा भने स्पष्ट छैन ।

स्रोतको जोहो गर्नकै लागि पर्यटन प्रवद्र्धन, कृृिष क्षेत्रको व्यावसायिक विकास, लगानी सम्मेलन,घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ, संरक्षक्ष क्षेत्र आयोजनाको अधिकार माग गरिएको छ भने गाँजा खेतीलाई वैधानिकतासम्मका विषय उठान गरिएका छन् । उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको अधिकार माग गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरु नराम्रा छैनन् तर लक्ष्यमा पुग्नको लागि ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।प्रदेश सरकारको अर्जुनदृष्टि घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र त्यसको लागि बजेट विनियोजनामा केन्द्रीत गरिनुपर्छ ।