सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया र विधेकयमाथि विभिन्न खाले टिका-टिप्पणी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत रिझाउन विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाइएको छ । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने तर्क एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् । सत्तापक्ष पक्षमा र विपक्षीहरु चर्को विरोधमा उत्रँदा नागरिकताविहीनहरु भने निराश बनेका छन् ।
नागरिकता विधेयक अघिल्लो संसदले पारित गरेकै हो । अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ रोकियो । राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको कर्तव्य थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्साइयो ।
आफू अनुकूल निर्णय हुँदा राष्ट्रपतिलाई संसदभन्दा माथि रहने अवसर प्रदान गरियो । गलत त्यहीँ भएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगर्दा विधेयक मर्छ । अहिले राष्ट्रपतिमाथि पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर गल्ति गरिएको आरोप लागेको छ ।
संसदले पुन पारित गरेर पठाउँदा यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैनथ्यो । त्यहाँ यो सरकार पनि चुकेको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय दाउपेचको शिकार बनिरहँदा संविधान मिचेर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिएको छ ।
सत्य यो हो कि, लाखौं नागरिक अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नागरिकलाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन । नेपालीसँग विहे गरेपछि स्वभाविक रुपले विदेशी नागरिक नेपाली नै हुन्छन् । त्यसमा हदम्याद राख्न मिल्छ तर उनका सन्तानहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन ।
नेपालीसँग विहे गरेका विदेशी नारीहरुलाई नागरिकता दिनु अपराध हैन । विधेयकले अनागरिक बनाइएकालाई नागरिक अधिकार दिलाउँथ्यो । यो विषय अब कानूनी बनेको छ । सर्वोच्चले यसको न्यायिक निरुपण गर्छ नै । तर, नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरु जसरी विभाजित बनेका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक ध्र्वीकरण बढाएको छ भने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय गिजोलिन पुगेको छ ।
