पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य आलोचित बनेका छन् ।कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्दै वडाध्यक्षको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेपछि उनी विवादित बनेका हुन् ।
गत पुस २५ गते बसेको नगरपालिकाको १३ औँ बैठकले जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै वडा नं. ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई ५५ लाख पेश्की पठाउने निर्णय गरेको थियो । ‘पोखरामा उत्सर्जित फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ल्याण्डफिल जग्गा सिफारिस सहजीकरण समितिका संयोजक वडा नंबर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई सम्बन्धित शीर्षकबाट रु ५५ लाख पेश्की उपलब्ध गराउने’ भन्ने कार्यपालिकाको निर्णय नियम विपरीत देखिएको हो ।
ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरिद, बजेट छुट्टयाउनेसम्मका काम ठीकै छन् । मुआब्जाको लागि प्रक्रिया नै थालनी नहुनु तथा व्यक्तिको नाममा पैसा जाँदा नियम मिचिएको छ ।
व्यक्तिको जस्तो स्वतन्त्रता महानगरले पाउँदैन । तर, आचार्य नेतृत्वको महानगरले त्यहीँनेर गलत ग¥यो । महानगरको कुरा पत्याउने हो भने, पोखरा १४ मा भएको ल्याण्डफिल साइट वडा नम्बर ३३ मा सार्ने निर्णय गरेसँगै आवश्यक पर्ने जग्गा मुआब्जासहित अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखियो । अधिग्रहणको पनि प्रक्रिया नै हुन्छ । तर,त्यहाँ पनि चलाखी गरियो । ल्याण्डफिल साइट निर्माण हुने थाहा पाउनासाथ जग्गाको मूल्य बढाइने आशंकामा पहिल्यै जग्गा किन्ने मतो मिल्यो । जग्गाको बैना लगाउने प्रयोजनको लागि ५५ लाख निकासा गरियो ।
विकास निर्माणको कामको लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो र आर्थिक रुपले बोझिलो छ । जनताले सजिलै जग्गा उपलब्ध नगराउने र गराए पनि मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देशभर व्याप्त छ । त्यो रोगको निरुपण कसरी गर्ने भन्ने अर्को विषय भयो । व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बढी मूल्यमा बेच्न खोज्नु अन्यथा पनि हैन । व्यक्ति नै भएको भए, जग्गा सस्तोमा किन्न खोज्नुलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, महानगरलाई भने यो छुट छैन । महानगरले चलाखी गर्न त पाउला तर कानून मिच्ने अधिकार छैन ।
यहाँ सोझै कानून मिचिएको छ । जसले गर्दा असल नियत नै सही,महानगर नेतृत्व दोषको भागिदार बनेको छ । यो प्रकरणपछि वडाध्यक्षले प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । महानगर नेतृत्वले समेत गलत भएको महसुस गरेको छ । यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले असल नियतले प्रेरित भएको भन्दै निर्णयको बचाऊ गरेका छन् । असल नियतले नै सही गल्ती गर्ने अधिकार नभएको महानगर र मेयरले बुझ्नुपर्छ । नियम मिचेर गरिने निर्णयले असल कामसमेत छायाँमा पर्छन् र आलोचित भइन्छ भन्नेप्रति सचेत हुनैपर्छ । मेयरले गल्ती स्वीकार्नु र आलोचनालाई प्रेरणा मान्दै अघि बढ्ने नै सच्चा जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो भन्ने बोध गरुन् ! काम गरुन् तर नियम पालनाबाट नचुकून् ।
