स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँका बजेट पेश गरेको छ । यद्यपि, बजेटको ठूलो मात्रा भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि छुट्टयाइएको छ । सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारका क्रमागत योजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण भौतिकतर्फको बजेटको आकार बढी देखिएको हो । गण्डकी सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको जगमा यसअघिका सरकारहरुले संचालनमा ल्याएका सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता पाएका छैनन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांश अपूरा छन् भने केहीमा काम नै सुरु भएको छैन । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दो छ त र आम्दानीको स्रोत भने विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक सामथ्र्य वृद्धि नहुँदा अहिले पनि संघीय सरकारकै अनुदानमा टेकेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यताका कारण बजेटको आकार घट्न पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट आएको थियो ।

गण्डकीका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले मगरबाट प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजित छ भने पूँजिगततर्फ कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार छुट्याइएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट सरकारले ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ९४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ भने १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत् उठाउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ । राजश्वका स्रोतहरु बढाउन सकेन भने राजश्व अनुमान गरे जति प्राप्त हुँदैन । अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीको बेला आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो छैन । जसले आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट संशोधन हुने सम्भावना ज्यादा छ ।

बजेटको स्वरुप हेर्दा प्रदेश सरकार अझै पनि औचित्य र उपस्थिति देखाउन तल्लीन भएको देखिन्छ । साना योजनाहरुको लागि रकम विनियोजन नगरिए पनि सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले त्यही चाहना प्रतिबिम्बित गर्छ । बजेट वितरणमुखी छ । क्यान्सर पीडितलाई एक लाखसम्मको उपचार खर्च,सुत्केरीको एयरलिफ्टिङ,बाली बीमानिशुल्कलगायतका घोषणाहरुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, बजेट वक्तव्यमा घोषित केही कार्यक्रमहरु भने कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन यस्तै योजनामध्येको एक हो । विवादित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्ततरताका कारण सरकार जनगुनासो सुन्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । यद्यपि, बजेट आफैंमा नराम्रो हुँदैन । होमस्टे र कृषिमा दिइने अनुदानलाई पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने, खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने,पालिकाहरुसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नसके बजेटले उत्पादकत्व बढाउन योगदान गर्ने देखिन्छ ।