६०.४ प्रतिशत पूजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको छ । सामथ्र्य अनुसारको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने हो । यहाँसम्म ठीकै छ । तर,बजेट बाँडफाटमा भने गण्डकी सरकार चुकेको पाइएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनामा हालिएको तथा विकास र पूर्वाधारको दृष्टिले पछि परेका जिल्लाहरुमा कम बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका आयोजनालाई बढी रकम विनियोजन गरेपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको छ । जुन जायज छ ।
बजेटमा पहँुचवालाले हैकम जनाउँदा विकासको दृष्टिले पछि परेका मनाङ र मुस्ताङलगायतका जिल्लाहरुले कम बजेट पाएका छन् ।मन्त्रीको जिल्लामा एक अरबको हाराहारीका योजना जाँदा मुस्ताङमा जम्मा २५ वटा सडक र पुलका योजना परेका छन । बजेट २५ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम बजेट गएको छ । पुल र सडकको २३ वटा योजनाको लागि जम्मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसले सरकारले लिएको समानुपातिक विकासको अवधारणालाई गिज्याएको मात्र छैन, पछि परेका क्षेत्रहरु झन पछि पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रदेशले आफूलाई नजिकको सरकारको रुपमा अथ्र्याउँदै आएको छ । तर,जसको हातमा डाडुपन्यू छ, उसले नै बजेटमा हालिमुहाली गरिँदा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ, सीमान्तकृत जिल्लाहरुमाथि अन्याय गरिएको छ । यस्तो अन्यायले विद्रोह जन्माउँछ ।
गरिबी बढाउँछ । मन्त्रीहरु बजेट विनियोजनमा जुन अनुहार देखाएका छन्, त्यसले संघीयताकै धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो गलत प्रवृत्तिलाई जति आलोचना गरे पनि कम नै हुन्छ । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गरिएका यस्ता हर्कतले संघीयता विरोधीको पक्षपोषण गर्छ । असन्तुलित विकासले निम्याउने असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गरिँदा झन ठूलो विद्रोह जन्मन सक्छ ।
