सबै स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । ती कार्यक्रम पास भैसकेका पनि छन् । त्यसैले अब साउन १ गतेदेखिनै नयाँ कार्यक्रम लागू हुनेछन् । संघियता लागू भएपछि संघिय सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिकास निर्माण देखि आम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार जोडिंदै आएको छ । स्थानीय सरकारले नयाँ नयाँ सोचका साथ कार्यक्रम र बजेटपनि ल्याएका छन ।
संघियतामा स्थानीय तहनै बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय तहले पनि संसदीय अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतापनि छ । सो मान्यता अनुसार काम गर्न भने दिइएको छैन । किनकी नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसकालागि आउने बजेट केवल संघिय सरकारको अनुदानको रुपमा छ । अनुदान मात्र नभइ त्यो जुनसुकै बेला रोक्न सक्ने खालको छ । चालु आर्थिक बर्षपनि यो समस्या नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा परेको थियो । किनकी पहिला बिनियोजन भएको बजेट पुस मसान्तमा आइपुग्दा कतिपय रकमान्तण भए भने कतिपय खर्च नगर्न भनियो । कतिपय आएको बजेट पनि फिर्ता गर्नु परेको थियो ।
जसका कारण कतिपय योजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएरपनि भुक्तानी दिन नसकी पालिकाहरु उधारोमा परेका छन् । दायित्व बोकेर आगामी बर्षको बजेट पनि आएको छ । त्यसैले कतिपय पालिकाको बजेट अंक घटेको छ भने कतिपयले दायित्व बढी भएको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो अबस्था आर्थिक मन्दीलाई दोष लगाइएपनि हाम्रो काम गर्ने शैलीको कमजोरी समेत हो । किनकी संघियतामा पुग्दापनि राज्यले आन्तरिक आयबढाउने नीति लिएका छैनन् । कतिपय महत्वपूर्ण नीति बनाउन संघिय सरकारले पालिकालाई रोकेको छ । ढुंगाखानी संचालन गर्ने देखि नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र वनजन्य बस्तुहरुको उपयोगमा संघिय सरकारले रोक लगाएको कारण आन्तरिक आय कम भएर पालिकाले कतिपय महत्वपूर्ण योजनामा हात हाल्नै पाएका छैनन् । कतिपय योजना अलपत्र छाड्नुपरेको छ ।
हाम्रा लाखौ, करोडौं रुखहरु कुहिएर गएपनि सामुदायिक वन, कवुलियती वन तथा सरकारी वन भन्दै काठ कटान र निकासीमा रोक लगाइएको छ । सामान्य उपयोग पनि गर्न नपाएर जंगलमा करोडांंै मूल्य पर्ने काठहरु कुहिएका छन् । तर मलेसिया र अन्य बिदेशी मुलुकबाट अर्बौको काठ आयात हुन्छ । कतिपय बस्तुहरु निर्यातको मापदण्ड नबनाएको र छिमेकी देशसँगको सामान्य छलफल र कुटनीतिक नोटको अभावमा बेचबिखन गर्न नपाएको अबस्था छ । बिषादीको परीक्षण समेत नगरी भारतीय तरकारी खुलेआम आयात गर्दा नेपालका किसानको उत्पादन खेर गएको छ । पटक पटक किसानले दूध र तरकारी सडकमा पोख्न बाध्य छन् ।
आन्तरिक आय हुने अन्य धेरै बिषयमा अझैपनि पालिकालाई अधिकार दिइएको छैन । कतिपय आम्दानी सोझै प्रदेश र संघमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । बिद्युत, मालपोत जस्ता रोयल्टीपनि पालिकाले खर्च गर्न पाएका छैनन् । संघिय संरचना भएरपनि केन्द्रको भर पर्दा गर्न नसकेका कैयौं बिकासकालागि अब पालिकाले आफ्नो श्रोतको दायरा बढाउनु पर्छ । करको दायरा जस्तै कमाइ गर्ने क्षेत्रपनि खोजेर संघियताको अधिकतम प्रयोग गर्न जरुरी देखिएको छ ।
