नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नहरु अदालतको आदेशले जेल चलान भएका छन् । ललिता निवास प्रकरणका अभियुक्तहरु समातिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई जेल पठाएसँगै नेपालको न्याय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा बढोत्तरी भएको छ । आम नागरिकले न्यायिक सर्वोच्चताको अनुभूति गरेका छन् । कानूनले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्दैन र अपराध गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने सन्दैश प्रवाहित भएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढ्नु भनेको कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुनु हो । न्यायालले पछिल्लो समयमा आर्जन गरेको यो विश्वास कायमै राख्नुपर्ने भएको छ । बुढापाकाहरु ‘न्यायका नौ सिंग’ भन्थे । शासकको बोली नै अन्तिम कानून मानिने बेला भनाई अत्युक्तिपूर्ण थिएन/लाग्दैनथ्यो । तर,न्यायालयले तथ्य र सत्यमै टेकेर फैसला सुनाउँछ, तलमाथि हुँदैन भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पु्ष्टि गरेको छ ।

हिजोका दिनमा भने त्यस्तो थिएन । प्रधानन्यायाधीश स्वयंको चरित्र र निर्णयमाथि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था थियो । केही राजनीतिक मुद्दाहरुमा त दलहरुबाटै न्यायालयको हुमर्त लिने काम पनि हुँदै आएको थियो । न्यायपालिकामाथि देखिएको बाह्य प्रभाव,न्यायमूर्तिहरुको मनोभाव तथा चरित्रबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी गरिन्थ्यो । जसले गर्दा न्यायालयको शाख खस्केको थियो ।

न्यायालय भरोसाको केन्द्र हो । आम विश्वास के हो भने, न्यायमूर्तिहरुले पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउँछन् । उनीहरु दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउँछन् । दवाव र प्रभावबाट मुक्त हुन्छन् । फैसलामाथि प्रश्न उठ्दैन । अदालत राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा भरोसायोग्य संस्था हो । न्याय मर्नु भनेको नागरिकले संरक्षकत्व गुमाउनु हो । नागरिकले संरक्षकत्व गुमाएको महसुस गर्दा त्यहाँ अराजकता मौलाउँछ अनि अराजकताले राज्यविहीनताको अवस्था सृजना गर्छ । हामी रामराज्यको परिकल्पना गर्छौँ । रामराज्य न्यायालयले गर्ने निर्णयबाट सम्भव हुन्छ ।

न्यायालयले आफू सम्मानित भएको आफै प्रमाणित गर्नुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षहरु नेपाली न्याय क्षेत्रका लागि सुखद थिएनन् । न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको छायाँ, न्यायमूर्ति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाजस्ता गतिविधिहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण थिए । न्यायायललाई प्रभाव पार्ने गरी भए÷गरिएका ती निर्णयहरुको असर दीर्घकालसम्म रहने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणले अविश्वास प्रकट गर्ने अवस्था आउला कि भन्नेमा न्यायालय सचेत हुनुपर्छ । यतिबेला देशैभर सयौं मुद्दाहरु थुप्रिएका छन् । मानिसले न्याय माग्दामाग्दै बूढो बन्नुपर्ने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ केही मुद्दाहरु अस्वभाविक रुपले छिनोफानो भइरहेका छन् । यो सुहाउने विषय होइन ।े जनविश्वास गुम्न नदिन न्यायालयले न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दूधको दूध,पानीको पानी हुनेगरी फैसलाहरु आउनुपर्छ ।