संघीयतामाथि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । नजिकको सरकारको दाबी गर्ने प्रदेश सरकारहरुको कृत्य र टाउकोमा थोपरिएको फजुल खर्चको आरोपका कारण सरकारहरुमाथि प्रश्न उठेको हो । हो, नेपालमा संघीयता र २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी मन नपराउने समूह अस्तित्वमा छ । यो समूहले संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षतासहितका पछिल्ला उपलब्धीहरु देखिसहँदैन । तर, उनीहरुकै कारण प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको भने हैन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सामथ्र्य बढाउन नसक्नु र सेवा प्रवाहमा चुक्नु प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको नाममा भएका तामझाम,फजुल खर्च एवं स्थानीय तहसँग हुन नसकेको समन्वयले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । पछिल्लो समय यो वा त्यो भेषमा आएका राजनीतिक शक्तिहरु पनि संघीयताप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । अर्कोतर्फ,जसले संघीयताको लागि आन्दोलन गरे, त्यही शक्ति पनि कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा विचलित बन्न पुगेको छ । केन्द्रीकृत मानशिकता एउटा कारण होला तर त्यसलाई चिर्न नसक्नुमा संघभन्दा प्रदेशहरु दोष कम छैन । किनकि, भएका अधिकार प्रयोग नगर्ने तर संघले अधिकार प्रदान गरेन भन्ने गुनासो उनीहरुबाट आइरहेको छ ।
संघीयता बलियो हुन जरा बलियो हुनुपर्छ । संघीयताको जग भनेको स्थानीय तहहरु नै हुन् । स्थानीय तहमा बजेटको दुरुपयोग बढेको छ तर सामाजिक सुरक्षाको चर्को नारामा उनीहरुलाई आफूलाई सावित गरेका छन् । विभिन्न नाममा वितरण गर्ने भत्ताहरुको सवालमा स्थानीय तहहरु संघभन्दा अगाडि देखिएका छन् । यसको दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन हुँदै गर्ला तर उनीहरुले नजिकको सरकारको प्रत्याभूति दिलाएका छन् । प्रदेशको हकमा भने केही फरक परिदृष्य देखिएको छ । टुक्रे योजना लिएर गाउँ पस्ने, पालिकाहरुसँग समन्वय नगर्ने र फजुल खर्च गर्ने रोगले प्रदेश ग्रूस्त भएको छ ।
जसले गर्दा प्रदेश भनेको पालिकाले सम्पन्न गर्ने योजनाको मुखिया हो भन्ने भान पर्न थालेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै काम,कर्तव्य र अधिकार छन् । ती अधिकार के हो र दायित्व के हो भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । गण्डकीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको पोखरामा आयोजना गरी उनीहरुले आफ्ना माग र एजेण्डाहरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । अधिकार बाँडफाटमा संघ उदार नभएको गुनासो गरेका छन् । हो, काठमाडौं अनुदार छ । अधिकारको लागि दिइने दबाबलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
अधिकार माग्नैपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश र पालिकाहरुलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन तर प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनि भूमिकामाथि न्याय गर्नुपर्छ । पहिलो पटक पोखरामै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा अधिकार र कर्तव्यबारे छलफल भएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन सहमति जनाएको छ । पहिलो पटक भएको समन्वय परिषद्को बैठकले निदृष्ट गरेको मार्गलाई प्रदेशले पच्छ्याउनुपर्छ । अधिकारको लागि पैरवी गर्दै प्राप्तिपछि कार्यान्वयन गर्नसक्ने संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ । कौवालाई बेल पाकेजस्तो भन्ने उखान चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।
