पालिकाहरुले नदीजन्य उत्पादनको राजश्व बाँडफाट गर्न अस्वीकार गरेका छन् । पोखरामा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका थिए ।

कानून अनुसार नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह आफंैले राख्ने र ४० प्रतिशत रकमचाहिँ प्रदेशको विभाज्य कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर,यो व्यवस्थालाई पालिकाहरुले पालन गरेका छैनन् । सो राजश्व पालिकाकै कोषमा रहनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । प्रदेश सरकारले वनलगायतका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वमा एकल अधिकार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । पहिला त्यस्तो व्यवस्था पनि थियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर गण्डकीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले वन क्षेत्रमा रहेका गिट्टी,ढ्ुंगालगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर,वनमा संघीय सरकारको अधिकार स्थापित भएपछि उनि पछि हट्न बाध्य बने ।

वन र नदीजन्य पदार्थ अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत बनेका छन् । उद्योग÷व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण संघ स्वयंले लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको बेला नदीजन्य पदार्थलाई राजश्वको स्रोत मान्नु अन्यथा हैन । तर, यसको बाँडफाटको विषयमा देखिएको अन्यौलताको भने अन्त्य हुन जरुरी छ । स्रोतको बाँडफाटमा संघ सरकार स्वयं अनुदार देखिएको छ । त्यसमाथि प्रदेशले पनि राजश्व बढाउन केही क्षेत्रमा एकल अधिकार कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माग सुनुवाइ भएको छैन । खासमा नेपालको संघीयताले अन्य अधिकारको बाँडफाट गरे पनि वित्त व्यवस्थामा भने केन्द्रलाई नै अधिकार दिएको छ । यसको कारण भनेको कुनै प्रदेशको सामथ्र्य बढी र कुनैको कम हुनु नै हो । उदाहरणको लागि मधेश प्रदेशले राजश्वमा ठूलो योगदान गर्छ तर त्यत्तिकै योगदान गण्डकीबाट सम्भव हुँदैन ।

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले राजश्वको मुख्य स्रोत भन्सार बनेको हो । कुनै प्रदेशले आफूले उठाएको सबै राजश्व मै राख्छु भन्ने अवस्था आउँदा त्यसले झन विषमता सिर्जना गर्छ । त्यही कारण वित्त व्यवस्था संघ मातहत राखेर संघीयता कार्यान्वयन ल्याइयो । यो जायज पनि छ । अहिले पालिका र प्रदेश सरकारबीच देखिएको विवादलाई पनि यही कोणबाट हेरिनुपर्छ । पालिका र प्रदेशबीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउने हैन कि स्रोतको बाँडफाटमा समन्वय कायम गराउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाटमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ । ६० र ४० प्रतिशतको जुन व्यवस्था छ ,त्यो न्यायोचित छ । यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारहरुले प्राप्त गर्ने ४० प्रतिशत राजश्व पालिकाहरुकै विकासमा खर्च हुने सुनिश्चितता गराउनुपर्छ ।