बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

ऋणीले ऋण तिरून्, पीडितले न्याय पाऊन्

ऋणीले ऋण तिरून्, पीडितले न्याय पाऊन्


  • Dhorpatan News
  • असार २६ २०८०, मंगलबार

इमेज र शिवशिखर नामक दुई सहकारी टाट पल्टेका छन् । इमेजका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध करिब ८ सय जना बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । उनीमाथि बचतकर्ताको २ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । यस्तै,विभिन्न ठाउँमा सुपरमार्केट संचालन गरेको शिवशिखर सहकारीले पनि बचतकर्ताको अरबौं रकम अपचलन गरेको उजुरी छ । सो सहकारीमा संलग्न केही पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि इमेजका संस्थापक देवकुमार फरार छन् । गण्डकीमा देखिएका यी दुईमध्ये अन्य केही सहकारी पनि संकटग्रस्त छन् । पोखराकै हकमा कुरा गर्ने हो भने, यहाँ रहेका ३६८ वटा सहकारीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध उजुरी परेका छन् । जम्मा गरेको पैसा हिनामिना हुँदा बचतकर्ताहरु बिलखबन्दमा छन् । उनीहरुको दुःख र पीडा बयान गरिसाध्य छैन । अझ, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणहरु संचालक भागेपछि आँशु पिएर बस्न विवश छन् । टेक्ने लट्ठी र समाउने हाँगा भाँच्चिएको छ । उनीहरुलाई अहिले न्याय चाहिएको छ । जम्मा गरेको पैसा फिर्ता र वित्तीय अपराधीलाई कारवाहीबाट मात्र उनीहरुले न्याय पाउँछन् ।

सरकारको तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै टेकेर सहकारी खोलिएका हुन् । संचालक समितिमा रहेकाहरुको बदमासी र नियामक निकाय फितलो हुँदा सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना भएको हो । राज्यले यो तथ्य बुझेको छ । तर, पीडकहरुमाथि हुनुपर्ने कारबाही प्रक्रिया भने ढिला भएको छ । उजुरीको चाङ पल्टाउँदै अभियुक्त फरार रहेको तयारी जवाफले सर्वसाधारणको चित्त बुझाउन सकिँदैन । दुःखजिलो गरी जम्मा गरेको रकम गुमाएकाहरुलाई राज्य र कानून भएको प्रत्याभूति गराउनैपर्छ ।

गलत गर्नेहरुलाई कानूनको कठघरामा उम्याउनैपर्छ । सहकारीको नाममा लुट्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिमाथि कडाइ हुनैपर्छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारीको उदाहरण देखाएर ऋण नै तिर्न पर्दैन भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरु पनि बजारमा देखिएका छन् । ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ । ऋणले सातपुस्ता पिर्छ भन्ने बुढापाकाले त्यसै भनेका हैनन् । कानूनले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले कसैको भलो गर्दैन । पोखरा महानगरले सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्दै ऋण चुक्ता नगर्नेको हकमा पनि कानूनी कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । महानगरले ठीकै गरेको छ । तर,सम्पत्ति गुमाएकाहरुलाई न्याय दिलाउने मामिलामा खरो उत्रँदामात्र निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने महानगरले भुल्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->