कोशी प्रदेशसभामा सरकार परिवर्तन भएको छ । परिवर्तनकालागि सभामुखले पनि हस्ताक्षर गरेर बहुमत सदस्य पु¥याएका छन् । यो हस्ताक्षरले नेपाली राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक संस्कार संघियतामा दुरगामी असर परेको छ । संघियता पछिका राजनीतिक हस्तक्षेपहरु सामान्य लागिरहेको बेला सभामुख पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमा खुलेआम सडकमा उत्रनु हुर्कदौ संघियताकालागि दुर्भाग्यपूर्ण अबस्था भएको छ ।
सभामुख स्वभाविक रुपमा राजनीतिक दलको नेता हो, उनी कुनै पार्टीकै सदस्य हुन् । तर सभामुख निर्वाचित भएपछि राजनीतिक दलको पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई गरिमामय पदमा पुगेकाहरुले कत्तिको पालना गरेका छन् भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्ग भएको छ । सरकार गठनकालािग बहुमत पु¥याउन संख्यात्मक हस्ताक्षर चाहिने भन्दापनि हरेक राजनीतिक दलबाट कतिजना सदस्य सभामा निर्वाचित भएका छन् भन्ने अंकले आँफै निर्धारण गर्छ । एउटा पार्टीका १० जना सदस्य छन् भने एकजना मुख्यमन्त्री भयो वा अर्को सभामुख भयो भनेपनि ती सबैले भोलीका दिनमा एकै ठाउँमा मतदान गर्छन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलका शिर्ष नेता, संसदीय दल वा चाहे प्रदेश प्रमुख भएकाहरुलेपनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो ।
तत्काल हस्ताक्षर गरेरै सभामुले दिनु राजनीतिक संस्कार वा संसदस्य म¥र्यादा बिपतिर हो भन्ने आँफै बुझ्न नसक्नेले किन त्यतिठूलो गरिमामय पद लिने ? संसदमा मत बिभाजन गर्दा बराबरी भएमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने प्रावधान छदैछ । तर खुलेआम राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता बन्न नहुनेमा उनी किन लागे ? यो संस्कार अरुले पनि सिक्न जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा जो कोही राजनीतिक दलको सदस्य हुन्छ । राष्ट्रपति देखि प्रदेश तहका साझा पदमा पनि दलकै नेतारु नियुक्त भएका छन् । गोप्य मतदानको बेला उनीहरले मत अभिव्यक्त गर्न पाएकै छन् । तर देखिने गरी किन संसदीय राजनीतिको समेत म¥र्यादा कायम गर्न सक्दैनन् ?
त्यसो त नेपालको इतिहासमा शिर्ष स्थानमा बसेर पनि राजनीतिक निर्णय वा काम नभएका होइनन् । चाहे प्रधान सेनापति बर्खास्त गरेको सरकारको निर्णयमा साथ नदिएर तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवले मन्त्रीपरिषदको निर्णय फिर्ता पठाएको बिषय होस् वा रातारात केपी शर्मा ओलीले लगेका जुन सुकै निर्णयमा बिचारै नगरी हस्ताक्षर गर्ने तत्कालिन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी किन नहुन् । उनीहरुले देखाएकै बाटोमा कोशी प्रदेशका सभामुख हिडेका छन् । संविधान र कानूनले के भन्छ भन्ने हेक्का नराख्नेहरुले यो काम गरेका छन् । संविधान र कानून बमोजिम आँफू नियुक्त भएको जान्दा जान्दै आँफैले कानून र संविधानको बर्खिलाप हुने काम गर्न हुन्थ्यो की हुन्नथ्यो ?आम नागरिकले थाहा पाउने काम किन गरियो ?
त्यसैले संघिय गणतन्त्र माथी विभिन्न प्रकारबाट प्रहार भैरहेको छ । महंगो प्रणाली भएकोले खारेजीको माग पनि उठेको छ । तर सोही संघियताका समामुखले यो प्रकारको काम गरेपछि कानून नमान्ने, म¥र्यादा उलंघन गर्ने सभामुखमाथी प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो काम सही छैन है भन्ने धेरै छन् । राजनीतिक दलका नेतृत्वले पनि बोलेका छन् । तर लाजै पचाउने काम भएपछि, नैतिकताको खडेरी परेपछि भन्नेको मुख सुक्ने काम मात्रै भएको छ । यस्ता काम बेलैमा रोकेर आगामी दिनमा कानून बिपरितका निर्णय सच्चिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसाथ गर्न सकियो भने मात्र हुर्कदै गरेको संघियता प्रतिको अविश्वास घटाउन सकिन्थ्यो की ?
