पोखराको फेवाताल नजिक बाराही घाटमा निर्माणाधीन शौचालयको काम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै पोखराका मेयर धनराज आचार्यले आदेशको पालना गर्ने बताएका छन् भने रिट दायर गर्नेहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता महसुस गर्दै एउटा निजी कम्पनीको सहयोगमा निर्माणाधीन कामलाई भाँजो हाल्न रिट दायर गरिएको उनको गुनासो छ । उनले निर्माणाधीन शौचालय वातावरणमैत्री र अत्याधुनिक हुने भन्दै ललितपुरमा बनेको त्यही मोडलको शौचालयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् दृष्टान्तको रुपमा पेश गरेका छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सो शौचालय निर्माण गर्न लागेको मेयरको भनाइ छ । डेढ करोड लगानीमा बन्ने सार्वजनिक शौचालयबाट बायो ग्यास निकालिने ,वातावरणमैत्री हुने र त्यो कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको जिम्मामा नदिएको पनि महानगरको जिकिर छ । तर, रिट दायर भयो । लेकसाइडकै युवाहरुले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । महानगरले त्यसमा सफाइ पेश गर्ला । कैफियत नदेखिए अदालतबाट महानगरले सोचेजस्तो आदेश पनि आउला ।
तर, यो प्रकरणले देशमा के साँच्चिैक आलोचनाको लागि आलोचना गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ त ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न गराएको छ । त्यहाँ कस्तो शौचालय बन्ने हो भन्नेबारे रिट दायर गर्ने व्यक्तिहरु वा महानगरले स्पष्ट रुपले बताएको छैन । नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न उठाउन र जानकारी लिन पाइन्छ ।
गलत भएको ठाउँमा प्रश्न उठाउने र न्यायिक निरुपण खोज्नु उसको कर्तव्य पनि हो । तर,असल नियतले सुरु गरिएका कामलाई भने नागरिक समाजले सघाउनैपर्छ । हरेक विकासका काममा भाँजो हाल्दा परिणाम निस्कदैन । पोखरामा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ । पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा त झन शौचालय अत्यावश्यक छ । शौचालय निर्माण अभियानलाई अन्यत्र पनि विस्तार गरिनुपर्छ । यो तथ्यलाई स्थानीय र पालिका दुबैले बुझ्न्ुपर्छ । नागरिक एकातिर र जनप्रतिनिधि अर्कोतिर हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
