आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गण्डकीमा कुल बजेटको ६६.०७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार ३५ अर्ब ९० अर्ब ९० करोडको बजेटमध्ये गण्डकीले २३ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ९९ हजार ७३ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो । कुल बजेटको चालुतर्फ ६७.३५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ६६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट खर्च नभएपछि ठूलो परिणामको रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता भएको छ । यो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ‘असारे विकास’ को रोग उतिसारो देखिएन । पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने रोग भने यो वर्ष पनि उस्तै रह्यो । पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकासले गति नलिनु नै हो । कास्कीकै कुरा गर्दा यहाँका सबैजसो स्थानीय निकायहरुले संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान फिर्ता पठाएका छन् । बागलुङका स्थानीय निकायहरु पनि बजेट खर्चने मामिलामा कमजोर देखिएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले आर्थिक वर्षको सुरुमै विनियोजित रकम स्थानीय तहमा पठाइने र कम्तिमा पहिलो चौमासिकसम्म सबै परियोजनाहरुको ठेक्कापट्टा लगाइसक्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । योजना छनोट र टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा परियोजनाहरुले गति लिन नसकेको उनको निष्कर्ष रहेको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री आलेको घोषणा कार्यान्वनयमा आयो पक्कै पनि विकास निर्माणका कामले गति लिनेछन् । परियोजनाहरुको ठेक्का समयमै लाग्नेछ र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ । पूर्वाधारमा भएको लगानीले आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ । पूँजी परिचालनले बजारमा तलरता सृजना गर्छ ।

विकास निर्माणका काम रोकिनु भनेको ढुकुटीमा बजेट थन्किनु हो । व्यक्तिको जीवनमा ढुकुटीमा पैसा संचित हुनुलाई राम्रो मानिन्छ तर राज्यको हकमा भने ठीक उल्टो हुन्छ । राज्यले जति बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ, ढुुकुटी जति धेरै रित्तिन्छ, त्यति नै विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन् । यो वर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनले विकासका काममा अवरोध आएको पक्कै हो तर हरेक वर्ष यो वा त्यो बहानामा बजेट फ्रिज हुनु हुँदैन । ३ वटै तहका सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।

अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा समग्र देशले विकासको लय समात्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, हिउँदमा सुतेर बस्ने अनि आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा हतारमा काम गर्नै प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता निम्त्याउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नेपालको पुरानै रोग हो । यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म जेजस्ता नारा दिए पनि ती पूरा हुँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके मात्र साँच्चिकैको समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नैपर्छ ।