बागलुङ/यतिबेला देशभर मिटरव्याजी, सहकारी र अन्य बित्तिय संस्थाका पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बिशेषगरी बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताको माग गरिरहेका छन् भने मिटर व्याजीले साँबाव्याज नतिरेको भन्दै सर्बसाधारण जनताको जग्गा हडपेकोले फिर्ताको माग गरेका छन् ।
सर्बसाधारण नेपालीले आबस्यक पर्दा नेपालको बित्तिय संस्थामा गएर ऋण लिने अबस्था अझै छैन । त्यसैले उनीहरु साहुको घरदैलो धाउन बाध्य छन् । साहुले मिटर व्याज लगाएर साँबा भन्दा व्याज धेरै लगाइदिएर किसानलाई घरबार बिहिन बनाइदिएका छन् । यता बित्तिय संस्थाको रुपमा सहकारीहरु किसानका सहयोगी थिए । तर ती सहकारी मध्येपनि कतिपयले बिना शेयर सदस्य किसानको बचत संकलन गर्ने र फिर्ता नगर्ने गरेका छन् । कतिपय भागेका छन् । सोझा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरुले बैंकको ऋण झिकेर सहकारीमा लगानी गर्न लगाएका छन् । यसरी लगानी गर्दा १८ प्रतिशत सम्म व्याजन पाउने आश्वासन दिइएको छ ।
अहिले देशभर शाखा रहेको शिवशिखर सहकारी संस्था र बागलुङ तथा पोखरामा शाखा रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको घटनाले पनि सयौं नागरिकलाई पिरेको छ । दुवै सहकारीले महंगो व्याज दिने आश्वासन देखाएर जनताको धेरै बचत राखेर संचालकहरु फरार भएका छन् । उनीहरुले कतिपय नागरिकको हिसाब समेत राखेका छैनन् । राज्यको बिकासको साझेदारको रुपमा स्विकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको समेत उनीहरुले बदनाम गर्दा अहिले अधिकांस सहकारीमा बचत सकिएको छ । नियमित बचत हुनै छाड्यो भने भएको बचत पनि फिर्ता गर्ने क्रमले अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
यस्ता क्रियाकलाप हुनुमा पहिलो कुरा त हाम्रो सरकारी निययनै दोषी छ । सहकारी भनेको करोडौंको कारोवार गर्ने संस्था हो की हैन ? बैक तथा अन्य बित्तिय संस्थाबाट ऋण समेत लिएर सहकारीमा लगानी गर्न मिल्ने अबस्था कसरी सिर्जना भयो ? सिद्दान्तले सहकारी भनेको ग्रामीण क्षेत्रका किसान, मजदुरको सानोसानो रकम जम्मा गर्ने संस्था हुनुपर्ने हो । तर करोडौं कारोवार गर्नेले सहकारी प्रयोग गरेका छन् । त्यतिमात्र हैन, बैंकबाट कारोवार गर्दा आम्दानीको श्रोतहरु देखिने भएपछि कतिपयले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको पनि देखिन्छ । करोडौं रकम सहकारीमा राख्न लगाएपछि संचालकहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यसो भन्दैमा सबै सहकारीमा समस्या होला भन्न सकिंदैन । सहकारीमा हुनुपर्ने जोखिम बहन गर्ने सहितका बिभिन्न कोषहरु बनेका छन् की छैनन् ? त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर त्यसप्रति कसैले वास्ता गरेको देखिएन । फलस्वरुप सहकारीमा यस्तो समस्या आएको हो । नियत राखेर जनताको पैसा ठग्नेलाई सहकारीको कमजोर नेटवर्किङ प्रणालीपनि मुख्य दोषी छ । संघियता पछि डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज हुनु र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपनि सहकारी शाखा खुल्नै ढीला भएको, सबै सहकारी स्थानीय तहमा सूचिकृत नभएको र भएकाहरुको पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको पाइएको छ । यस्तो खुला र कमजोर अनुगमन प्रणालीबाट सहकारी क्षेत्र गुज्रेको असर अहिले देखिन थालेको हो । स्वनियममा नबस्ने बित्तिकै सहकारीमा यो सास्ती आएको हो । बेलैमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेमा यो समस्या फैलिने संभावना छ ।
