गण्डकी सरकारले १० वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरुको निशुल्क उपचारको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत् सरकारले क्यान्सरको उपचारमा १ लाखसम्मको खर्च व्यहोर्ने,डायलासिस सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि ६ करोड ६६ लाख ८८ हजार विनियोजन गरिएको छ । मृगौला रोगबाट ग्रस्त भएकाहरुले सजिलै डायलासिस सेवा पाउने अवस्था छैन । पालो कुर्नुपर्ने र एउटा बिरामीको मृत्यु भएपछि मात्र अर्काले पालो पाउने डरलाग्दो अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । यसको लागि राज्ययले उपकरण खरिद, डाक्टरको प्रबन्धमा ध्यान दिनुपर्छ । निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचारको लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार नागरिकको अधिकार हो । आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधान प्रदत्त यो सुविधा दिने मामिलामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा घरदैलोमै पाउनुपर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । सरकारी अस्पतालहरु गुणस्तरीय उपचार दिनबाट चुकेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु असाध्यै महंगा छन् । कोभिड १९ कालीन समयले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेकै हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्तताबारे पटक–पटक आवाज उठ्दै आइरहेको छ । तर, ती आवाजहरुतर्फ कसैले ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । सरकारी सेवा भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने जिम्मेवारी सरकारके हो । प्रदेश सरकारले अहिले जे घोषणा गरेको छ । त्यो सह्रानीय छ । सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण एवं सेवा प्रवाह बिस्तारको जुन घोषणा गरिएको छ,त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा देखिने लापरवार्ही रोक्ने, भएका उपकरण र मेसिनको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि प्रदेशले चासो राख्नैपर्छ । महंगा उपकरण ल्याउने तर प्रयोग नहुने, मेसिन बिग्रेपछि महिनौंसम्म मर्मत नहुने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्नैपर्छ ।
