नेपाल राष्ट्र बैंकले अािर्थक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चासोका साथ हेरिएको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले प्रारम्भिक रुपमा निराशाजनक प्रतिक्रिया दिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘सकारात्मक’ बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्वयंले मौद्रिक नीतिलाई ‘खुकुलो’ बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा नभएको स्वीकार्दै राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत् निदृष्ट गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषिमा प्रतिकूलता देखिए पनि यो आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेघावाट थप विद्युत उत्पादन हुने, पर्यटन क्षेत्र सुधार,निर्माण क्षेत्रको संकुचन अन्त्य हुने र रेमिट्यान्स बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रले ठीक गति लिने पनि राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको भनिएको मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन एवं पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐन संशोधनसहित बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन बाध्य पार्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकको रहेको छ । तर, निजी क्षेत्र भने त्यसो हुनेमा विश्वस्त छैन । अहिले लिने र दिने ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा त्यो भन्दा बढी असुलेको उद्योगी/व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
उनीहरु अहिले पनि कर्जामा भएको चर्को ब्याजदरको विरोधमा छन् । बैंकहरुले लिने ऋणको नीतिगत दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेर मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम त गरिएको छ तर त्यत्तिकै ब्याज दर घटिहाल्छ भन्नेमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनन् । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको निजी क्षेत्रलाई विभिन्न नीतिगत सुधारको आश्वासन पनि बाँडिएको छ । तर, तत्काल राहत नपाउँदा उनीहरु निराश हुने अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।एक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशतमात्र लगानी बढ्नु भनेको आर्थिक गतिविधि कम भएकाले,ब्याजदर बढेकाले र निजी क्षेत्र जोखिम मोल्न उत्साहित नभएकाले नै हो । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबारे राष्ट्र बैंक प्रष्ट हुन सकेको छैन । जसले गर्दा थप लगानी प्रोत्साहित नहुने र लक्ष्य प्राप्ति नहुने खतरा कायमै देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसँगै नियमनकारी निकाय पनि हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्दै उत्पादन बढाउनु मौद्रिक नीतिको दायित्व हो । अर्कोतर्फ आम नागरिकले मुद्रास्फिति कम हुँदा मात्र नीति कार्यान्वयनमा आएको महशुस गर्छन् । त्यसको लागि बजार चलायमान हुनैपर्छ । उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले अंगिकार गर्ने नीतिले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने काम पनि राष्ट्र बैंककै हो । यसको लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र थप लगानीको वातावरण बनाउनै पर्छ । सुधारका कार्यक्रमबाट त्यो काम फत्ते हुनुपर्छ ।
