दलित महिलाहरुको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व भए पनि अधिकारविहीन जस्तै भएको बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको परिच्छेद १७ को दफा ५ ले ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ । देशमा हाल ६ महानगर, ११ उपमहानगर २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् भने वडाको संख्या ६ हजार ७४३ रहेका छन् ।

आरक्षित कोटाबाहेक अन्य पदमा विजयीलाई छाड्ने हो भने पनि देशमा हाल ६ हजारभन्दा बढी दलित महिला जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
। समावेशी नीतिका कारण उनीहरु कार्यकारी नीति निर्माण तहमा पुग्न पाएका छन् । अघिल्लो कार्यकालकै कुरा गर्ने हो भने, केहीले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका छन् । आफूलाई प्रमाणित गर्दै त्यो भन्दा उपल्लो तहमा पुगेर देखाएका छन् । बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भए कार्यपालिकामा दलित महिलाको सहभागिता यतिको संख्यामा हुँदैनथ्यो । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नै दलित महिलालाई यो ठाउँमा ल्याइपु¥याएकोमा द्धिविधा छैन ।

तर,जनताबाट चुनिएर नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुगेका दलित महिलाहरु अधिकार उपयोगको सवालमा भने अहिले पनि पछाडि परेका छन्÷पारिएको छ । त्यसो त, नेपालबाट पुरुषवादी सोच हटेकै छैन । यो दलित महिलाको हकमा मात्र हैन, अन्य जात, वर्ग र समूहको महिलाहरुलाई पनि अवसरबाट बञ्चित गरिँदै आइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले राजनीतिक दललाई मनोनयन पेश गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गरेको छ ।

अर्थात् पुरुषलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा महिलालाई अनिवार्य उपप्रमुख पद दिनुपर्छ । तर, परिच्छेद १७ को दफा ४) मा रहेको ‘दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भन्ने फुर्कोमा टेकेर दलहरुल महिलालाई अवसरबाट बञ्चित गराएका छन् । संघीय संसददेखि प्रदेशसम्मै त्यही रोग लागेको छ ।

दलित महिलाको व्यथा दुःखलाग्दो छ । समान कामको समान ज्याला नपाउने,अवसरबाट बञ्चित गरिने मात्र हैन दुव्र्यवहार र हिंसाबाट पनि उनीहरु प्रताडित बनेका छन् । समाजमा भएको यो रोगले नीति निर्माण तहमा पुगेका दलित महिलालाई पनि छाडेको छैन । आफूजस्तै कथित उपल्लो जातकी महिला जनप्रतिनिधिले पाएको सुविधाबाट पनि उनीहरु बञ्चित बनाइएका छन् । यस्ता व्यवहारहरु कानूनतः बर्जित र अपराध मात्र हैनन्, मानव सभ्यताकै कलंक हुन् । दलित महिलाहरुले उठाएका सवालहरुप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । उनीहरुलाई समान अवसर प्रदान र विभेदको अन्त्य त छँदैछ, हिंसा गर्नेहरुलाई सख्त कानूनी कारवाही गरिनुपर्छ ।