पोखरा/‘फोहोर लाई मोहोर कार्यक्रममार्फत् उपभोक्तालाई घरघरमा फोहोर छुट्टयाउन लगाउने र महानगरले वेस्ट बैंकमार्फत् खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गरिनेछ ।’ संयुक्त पाँचदलीय गठबन्धनबाट पोखराको मेयरको साझा उम्मेदवार बनेका धनराज आचार्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए । आफू निर्वाचित भएको खण्डमा ६ महिनाभित्रै वेस्ट बैंकमार्फत् फोहोर खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गर्ने उनको कार्ययोजना थियो ।

घोषणपत्रमा नै उनले गरेको अर्को प्रतिबद्धता थियो, ‘उपयुक्त जग्गा अधिकरण गरी बाच्छेबडुवाको ल्याण्डफिल साइटलाई अन्यत्र सारेर तत्काल व्यवस्थित गरिनेछ ।’ चुनावअघिका यिनै प्रतिबद्धताले अहिले पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई गिज्याइरहेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही किलोमिटर दूरीमा रहेको ल्याण्डफिल साइट त स¥यो । तर, महानगरले बनाउने भनेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र कहिले बन्छ भन्ने टुंगो छैन । अस्थायी रुपमा फोहोर फालिएको पोखरा ३२ स्थित लामेआहालमा स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन ।

६ महिनाको लागि भनेर १६ बुँदे सम्झौता गरेको महानगरपालिकाको म्याद सकिएको भन्दै फोहोर फाल्न दिइएको छैन । पाँच दिनसम्म सडकमा फ्याँकिएका फोहोर शनिबारको वर्षात्का कारण आइतबार बिहान सहरभरिका सडकमा छरपस्ट थिए । आलोचनापछि फोहोर संकलन गरेर सवारीमा राखिएको छ, तर कहाँ फाल्ने भन्ने टुंगो छैन ।

घोषणापत्रमा फोहोरलाई मोहोर बनाउँछु भनेका मेयर आचार्यले घोषणापत्र त परको कुरा, नियमित फोहोर संकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संकलित फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना छैन । उनीविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको छ । साउन २१ गतेभित्र अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । पोखरा विमानस्थलको औपचारिक उद्धाटन हुनुभन्दा दुई दिन अघि गत पुस १५ गते पोखरा महानगरपालिकाले विपद तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समितिसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतापत्रमा मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ तथा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले प्रथम पक्षको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन ।
दोश्रो पक्षका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ र विपद तथा फोहोरमैला उपभोक्त समितिका अध्यक्ष शिवराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन । राधाकृष्ण वृद्ध आश्रम, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राप्रपाका प्रतिनिधी, वडासचिव माधव प्रसाद तिवारीसहित ३१ जना स्थानीय र वडा नं. ३२, ३३, २६ र ३० का वडाध्यक्ष साक्षी बसेका छन ।

सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सृजना हुने फोहोरमैला पोखरा ३२ लामेआहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको ४० रोपनी जग्गामा रहेको खाडलमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यहाँ फोहोर फाल्दा साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १३, १४ र १५ का बासिन्दालाई सेवा शुल्क नलगाउने, पिपलबोट चौतारीदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम मुनिको पहिरो व्यवस्थापनका लागि नदी किनारबाट तीन तहको ग्याबिन जाली लगाउने, आरसिसी पर्खाल लगाउने, खाडल नभरिँदासम्म तह अनुसाको पर्खाल बनाइने उल्लेख छ । यसबाहेक राधाकृष्ण टोलm लामेआहाल टोल विकास संस्था र नयाँ बस्ती टोल विकास संस्थालाई भवन मर्मत तथा निर्माणका लागि १५ लाखको बजेट छुट्याएर योजना सञ्चालन गर्न पाँच लाख दामासाहीले दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विसर्जन गरिएको फोहोर दिनुहँ माटोले पुर्नुपर्ने, मरेका दोपाया, चौपायाको लासलाई ल्याउन नपाइने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, गुरुकुल, शान्ति आश्रममा बस्ने व्यक्तिहरुको समयसमयमा स्वास्थ्य परिक्षण महानगरले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वडा नं. ३२ का तीन विद्यालय गोगन मावि, हिमालय आवि र कालिका आविमा आवश्यक दरबन्दी पहल गर्ने, गुरुकुल विद्यालयको स्विकृती तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको पहल गर्ने लगायतका शर्तहरु सम्झौतामा उल्लेख छन । लामेआहाल तथा खहरेखोला पिच निर्माण योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतापत्रमा भने स्थानीयको भनाई अनुसारको ६ महिना भन्ने मिति भने तोकिएको छैन । सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामा भनिएको छ,‘पोखरा महानगरपालिकामा सृजना हुने फोहोरमैला दोश्रो पक्षको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पोखरा ३२ लामेआहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको अन्दाजी ४० रोपनी तपशीलमा उल्लेखति शर्तहरुको अधिनमा रही खाडलमा व्यवस्थापन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत भई दोश्रो पक्षको ३२ नं. वडा कार्यालयमा बसी यो सम्झौतापत्रमा सहि छाप….. ।’

यता स्थानीयहरुले भने ६ महिनाको लागि मात्रै फोहोर फाल्न दिइएको र उक्त समय असार १५ गतेबाट सकिएको बताउँदै आएका छन । सम्झौपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु पालना नभएको र समय पनि सकिइसकेको भन्दै पछिल्लो पाँच दिनयता लामेआहालमा फोहोर फाल्न उनीहरुले दिएका छैनन ।स्थानीयहरुले अवरोध मात्रै होइन, लामेआहालमा फोहोर फाल्नै हुँदैन भनेर उच्च अदालत पोखरामा रिट नै दायर गरेका छन ।

स्थानीय रविन केसी, तिथेन्द्रबहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले बिहीबार उच्चमा रिट दायर गर्दै लामेआहालको खाल्टोमा कुनै फोहोर विसर्जन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन ।रिटमा उनीहरुले फोहोर विसर्जन गर्दा फैलिएको दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन ।

‘श्वास प्रश्वासनको रोगदेखि लिएर हैजा जस्तो संक्रामक रोगले यहाँका बासिन्दा पीडित भएका छन, विद्यालयमा समेत फोहोरको दुर्गन्धले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । घुम्न आउने देशी विदेश पर्यटक शुन्य प्रायः भए । यही दुर्गन्धले गर्दा घरपालुवा जनावरमा रोगले आक्रान्त भइ मरेका छन् । वन्यजन्तु पशुपंक्षीमा नकरात्मक असर छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो यो पृथ्वी तलमा रहेको भू–स्वर्ग जस्तो ठाउँ अहिले नरकमा परिणत भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा नै उनीहरुले महानगरले गरेको सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ यसको नियमावलीको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन । उक्त सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २ को देहाय (ङ) (ञ) (ट) (ड), वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, को परिच्छेद २ तथा स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (झ) (ञ) समेतका व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको हुँदा उत्प्रेषणमार्फत बदर गर्न माग राखेका छन ।यसअघि नै २०५८ सालमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले सेती नदीको तटमा फोहोर फाल्न नदिनु भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०५९÷१२÷१९ मा परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लामेआहालको हकमा पनि सोही व्यवस्था गर्न माग राखेका हुन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनेर नै एक महिनाको लागि डम्पिङ साइट बनाउन दिइएको उल्लेख छ ।‘हामीले त्यतिबेला यसरी फोहोर विसर्जन गर्ने गराउने डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन भन्दा वडा नं. १५ को बाच्छेबडुवामा फाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको लागि अवरोध हुने भएकोले अर्को उपयुक्त ल्याण्डफिल साइट प्राप्त नहुँदा सम्म एक महिनाको लागि हो,’ रिटमा उल्लेख छ ।

बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षी बनाइएको पोखरा महानगरपालिकालाई एक हप्ताभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २१ गतेसम्मको म्याद दिएर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको रिट दायरकर्ता रविन केसीले बताए ।उनीहरुले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, विपद तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समिति लामेआहाल, समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ, शिवराज लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा हालिएको हो ।

यता, आइतबार स्थानीयको भेलाले संघर्ष समिति नै बनाएको छ । समितिले सम्झौताबमोजिम ६ महिना गुज्रिएकाले फोहोर फाल्न नदिने निर्णय गरेको छ । समितिका संयोजक इच्छाबहादुर गुरुङले घना बस्तीको बीचमा फोहोर फाल्दा दूर्गन्ध फैलिएको र रोगव्याधी देखिन थालेकाले अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने निर्णय भएको बताए । महानगरपालिकाले सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको १६ बुँदे शर्तमा फोहोर फाल्ने शर्त मात्र पूरा गरेको उनको आरोप छ ।

‘महानगरसँग १६ बँुदे सम्झौता भएको थियो । ती १६ बुँदामा महानगरले १५ बुदाँ छाडेर खालि एक बँुदा मात्रै पूरा गरेको छ, त्यो हो फोहोर फाल्ने,’उनले भने ।
महानगरपालिकाले लामेआहालमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि सम्झौतापत्र तयार गर्नेमध्येका एक लोकदर्शन पराजुली भन्छन, ‘त्यो एउटा खोल्सो हो । त्यहाँ पहिरो गएको थियो । उक्त पहिरो रोक्नको लागि दोहोरो काम हुन्छ भनेर नभरिन्जेल फोहोर फाल्ने कुरा भएको हो ।’

अहिले फोहोर फालिरहेको उक्त ठाउँ धेरै मात्रामा भरिइसकेको उनले जानकारी दिए । त्यहाँ महानगरले जाली लगाउने काम सकेको र पर्खाल लगाउने काम पनि सकिने चरणमा रहेको उनले बताए ।
‘पूरा राजमार्गमा छुनलाई गुरुकुल छ, मन्दिर छ, बस्तीहरु छ, बस्ती बस्न छाडेर हिँडेका छन, वर्षातमा आउने भलका कारण पहिरो गएको रहेछ, त्यसलाई हामीले पुरेर नै छाड्छौँ,’ उनले भने,‘वर्षातका कारण बाटो चिप्लो भएका कारण गाडीहरु जान सकेका छैनन, गाडी जान नसकेका कारण हामीले बोकेर फोहोर फाल्न लगाएका छौँ र उहाँहरुलाई ज्याला दिएका छौँ ।’

सरसफाइ शाखाका अनुसार हाल पोखरा महानगरबाट दैनिक २०० टन फोहोर उठ्छ । ४ दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेपछि मेयर धनराज आचार्यले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डेंगुको संक्रमण बढेकाले सडकमा नफाल्न अनुरोध गरेका छन ।

पोखराका मेयर आचार्यले भने डेंगी फैलिन सक्ने भन्दै सडकमा फोहोर नफाल्न आग्रह गरेका छन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन, ‘अस्थायी ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर लैजान केही अवरोध भएकोले विगत ४ दिनदेखि फोहोर उठाउन सकिएको छैन, हामी संवादमा छौँ । डेंगु बढिरहेको अवस्थामा फोहर उठाउन नपाउँदा हामी अत्यन्त दुःखी छौँ । आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो समस्या सामाधान हुनेछ। फोहोर उठाउने गाडी नआउदासम्म प्रतीक्षा गरौँ । कृपया सडकमा फोहर नफालौँ ।’

तर, उच्च अदालतमा रिट पर्नु, अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु र स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाउँदा पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।