गएको असार १३ गतेयता वैदेशिक रोजारीमा रहेका बागलुङका ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । साउदी अरेवियामा कार्यरत बागलुङ १३ पैयुँपाटाका नैनसिंह नेपालीको बन्दुकधारीले हत्या गरेका थिए । धन्न उनको शव भने नेपाललै ल्याइयो । नत्र,विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव स्वदेशसम्म आइपुग्दैन । साउदीमै ज्यान गुमाएका बागलुङकै ऋषिराम शर्माको अझैसम्म पनि शव आएको छैन । आफन्त गुमाएकाहरु अन्तिम संस्कारको लागि शव कुरेर बसेका छन् ।

यी त उदाहरणमात्रै हुन् । पछिल्लो १० वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ । भारतसहित अवैध मार्गबाट विदेश गएकाहरु यसमा समेटिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वैशाखसम्म १० महिनामा १ हजार ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने अघिल्लो वर्ष एक हजार ४७९ जनाको शव नेपाल आएको थियो ।

यो वर्षमात्रै ७ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो संख्या ६ लाख ३० हजार थियो । विदेश जानेमध्ये अधिकांश युवाहरु रहेका छन् । उर्जाशील उमेरका नेपालीहरुले विदेशमा बगाएको पसिनाबाट आर्जित रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर, विदेशमा सजिलो चाहिँ छैन । कामकै क्रममा हुने दु्र्घटना,आक्रमण,सडक दुर्घटना, हृदयघात एवं प्राकृतिक कारणबाट पनि वर्षेनी नेपालीहरुले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा मृत्यु दर पनि बढेकै छ । १११ देशमा गएका नेपालीमध्ये खाडीमा भएकाहरु बढी असुरक्षित रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । गर्मीमा कठोर शारीरिक श्रम गर्न बाध्य उनीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न हुने र कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पनि पाइएको छ । स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त भएको भए यति ठूलो संख्या बाहिरिँदैनथ्थ्यो । परिवारसँग बसेर सुख–दुःख साँट्न नपाएका यी नेपालीको सुरक्षाबारे भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विदेश जानुअघि अनिवार्य रुपले मनोसामाजिक परामर्श, विदेशी भूमिमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने ज्ञान दिनबाट सरकार चुकिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालीको बाध्यता हो । बाध्यताले विदेशी भूमिमा गएकाहरुले पाउने हण्डर–ठक्कर र दुःखका हृदयविदारक कथाहरु न्यूनीकरण हुनैपर्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनातर्फ सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्छ भने विदेशमा गएका नेपालीहरुको सुरक्षाको लागि दूतावासलाई परिचालन गरिनुपर्छ । रोजगार दिने राष्ट्रसँग आफ्ना नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । कमाउन गएकाहरु काठको बाकसमा फर्कने उपक्रमको अन्त्यका साथै क्षतिपूर्ति, शव फिर्ता प्रक्रियालगायतमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।