पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले आवश्यकताको आधारमा विनियोजन नहुँदा प्रदेशको बजेट उपयोग हुन नसकेको बताएका छन् । उनले जनताको आवश्यकता र चाहना हेरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन् ।
प्रदेशबाट सोझै विनियोजित बजेटभन्दा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटको सही सदुपयोग भएको उनको जिकिर छ । ‘जनताले चाहेको र आवश्यक ठानेको ठाउँमा बजेट हाले फ्रिज हुँदैन । खर्च गर्न ठीक तरिकाले संचालन गर्नु पर्दोरहेछ । हाम्रो प्रदेशको अधिकांश स्थानमा उचित तरिकाले बजेट संचालन नगर्दा खर्च नै हुन सकेको छैन’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सांसदलाई दिएको बजेट प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट देखियो ।’ उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित दुई करोड २० लाख रुपैयाँको सही सदुपयोग भएको जिकिर पनि गरे ।
२०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं. २(क) बाट विजयी भएका थिए । निर्वाचित भएर गइसकेपश्चात सभाको शुन्य समय होस् या विशेष समय हरेक बैंकमा आफ्नो क्षेत्रका जनताको समस्याको बारेमा आवाज उठाएको उनले बताए । उनले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा चार अधिवेशनमा ५४ बैठक हुँदा सबैमा उपस्थित रहेको तथ्यसमेत पेश गरे ।
‘प्रदेश सभाको काम भनेको नीति निर्माण तथा ऐन कानून बनाउने नै हो । तर, त्यसो भन्दैमा जनताको विकास र समृद्धिप्रतिको अपेक्षालाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न मात्रै होइन, गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता म राख्दछु,’ उनले भने जनताले हामी जनप्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हुँदा त्यही मर्मलाई बुझेर पूर्वाधार विकासको काममा पनि कटिबद्ध भएको छु ।’ कार्कीका अनुसार क्षेत्र २(क)मा यो आवमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट १८, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयतर्फ १२, वनतर्फ एक, खानेपानी सरसफाइतर्फ २२, समपुरक अनुदान अन्तर्गत दुई, पुर्वाधार विकासतर्फ २६, जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ १२ र पुल निर्माणतर्फ ३ योजनाहरु रहेका छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रमा छनोट भएका योजना गत आवमा जस्तै पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय जनतालाई अनुरोध गरे । फरक प्रसंगमा उनले संघीयताले औचित्य पुष्टि गर्ने बेला नै नभएको जिकिर गरे । ‘संघीयता भनेकै प्रदेश हो । केन्द्र र स्थानीय सरकार त हिजो पनि थिए । प्रदेश खारेजीको कुरा सुनिन्छ तर अहिले नै संघीयता अर्थात् प्रदेशको औचित्यताको निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने ।





