प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सूचक र निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिलाई आधार बनाएर मन्त्री अनि कामको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री र सचिवहरुसँग यस्तै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि त्यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता कागजमा मात्र सीमित पारियो । मूल्याङ्कन गरिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पच्छ्याएका प्रचण्डले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कागजमा सीमित गर्छन् कि साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्छन् अहिल्यै भन्नु हतार हुनेछ । तर, कार्य मूल्याङ्कनकै आधारमा मन्त्री फेर्ने हदसम्म पुग्न भने गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई सजिलो हुने देखिँदैन । यद्यपि, सुशासन र कार्यसम्पादनमा नयाँ रेकर्ड राख्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अहिल्यै आलोचना गरिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । बरु, मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी देखिएको छ ।
शुभ कार्य गर्ने बेला आफ्नो शरीर शुद्ध गर्ने र त्यसलाई बाँध्ने परम्परा भने अझै कायम छ । मनोवैज्ञानिक आधारमा हेर्दा आफैंले आफैंलाई बाँध्नु भनेको आत्मा बलियो बनाउनु हो । बाँधिएपछि त्यसबाट फुक्नु पनि पर्छ ।कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मन्त्रीहरु एक हिसाबले बाँधिएका छन् । कर्मले बाँधिएका मन्त्रीहरुले आफूलाई फुक्काफाल पार्न तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्छ, लक्ष्य पूरा गरेर देखाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि मन्त्रीहरुले बाँधिएको छु भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा, मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबै सफल हुनेछन् ।
अतः मन्त्रीहरु जवाफदेही बन्नुपर्छ । त्यसो त, आफैंले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुलाई सम्झौतामा चुकाउने प्रधानमन्त्री पनि घुमाउरो पाराले नैतिक बन्धनमा परेकै छन् । मन्त्रीहरुका कार्यमा निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने दायित्व उनीमाथि झन बढेको छ । जवाफदेहीताको कमीकै कारण यसअघि गरिएका यस्तै सम्झौताहरु रद्दीको टोकरीमा मिल्किएको इतिहास दोहो¥याउने छुट प्रधानमन्त्रीसँग छैन । प्रधानमन्त्रीले निगरानी बढाऊन् । मन्त्रीहरु सम्झौताप्रति जिम्मेवार बनून् । सम्झौता जनता लाभान्विन हुने कारक बनोस् ।
