एक्कासी चामल,दाललगायतका खाद्य पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । भारतले चामल निर्यात रोक्ने निर्णय गरेलगत्तै व्यवसायीहरुले नेपालमा चामलको भाउ बढाएका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हकमा यो निर्णय लागू नहुने बताइसकेका छन् । कतिबेला भाउ बढाउन पाइएला भन्ने जोखाना हेरेर बसेका व्यापारीहरुले भने त्यो भनाइको वास्ता गरेनन् । गोदाममा रहेकै चामलमा मूल्यवृद्धि गरिदिए ।
व्यापारीको हितमा काम गर्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको स्वीकारेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बढी मुनाफा लिने प्रवृत्ति गलत रहेको बताइएको छ । त्यसो त, बजारमा तरकारीको भाउ पनि उकालो लागेको छ । खाद्यान्नमा मूल्य बढ्दा जनताको भान्छा महंगो बनेको छ । यसले आम नागरिकको दैनिकीलाई ठूलो असर गरेको छ । तेल,गेडागुडी,चामल,दाललगायत सबै खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । व्यवसायीहरुले बढी नाफामुखी भएर मूल्य बढेकोमा कुनै द्धिविधा छैन ।व्यवसाय गर्दा नाफा लिन पाइन्छ तर उपभोक्ता ठग्ने अधिकार कसैसँग छैन । सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि कस्तो रणनीति अपनाउँछ, प्रष्ट छैन तर बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ ।
नेपालमा बजार नियमनकारी निकाय साह्रै कमजोर छ । मूल्य वृद्धि मात्रै नभएर गुणस्तर मापन नहुनु,एकाधिकार तोड्न नसक्नु तथा गलत गर्नेहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउँदा अराजकता बढेको छ । नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । कालो बजारी गर्ने एक–दुईवटा उद्योगलाई कारबाही गरिए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । बजार स्वच्छ र मर्यादित बनाउनेतर्फ नियमकारी निकाय चुकेको छ । उपभोक्ता निरीह छन् । उनीहरु बाध्य भएर महंगो मूल्यमा सामान खरिद गरिरहेका छन् । सरकार बजार अराजक बनेको टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।
सरकारीकालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ्ग गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरेसम्म बजार स्वच्छ र मर्यादित हुँदैन । बजार मर्यादित हुन उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भने नियमनकारी निकायहरु सक्रिय रहनु पर्छ ।जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारबाट जोगाउनको लागि कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
