नेपालको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको छ । संविधानको धारा ९२ ले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनेको छ भने धारा १७६ (९)मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्दछ । धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी राजनीतिक अधिकारको अलावा महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि संविधानले प्रदत्त गरेको छ । त्यसो त, सन् १९४८ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आत्मसात गर्नु नेपालको लागि बाध्यकारी हो । किनकि, नेपालले विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रताहरु बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउनुपर्ने प्रावधानमा सहमति जनाएको छ । तर, कानूनमा उल्लेखित अधिकारबाट महिलाहरु बञ्चित भएका छन् । कानूनमा भएको छिद्र प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरुले नै महिलाको अधिकार खोसेका छन् । राजनीतिक अधिकार खोस्नेले अन्य अधिकारमा धावा बोल्नु स्वभाविकै हो । महिलाहरु विभेदमा पारिएका छन् ।

महिलालाई राजनीतिको साथै आर्थिक क्रियाकलापको मुल प्रवाहमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । पछिल्लो समय आफ्नै नाममा सम्पत्ति हुने महिलाहरु बढेका छन् । तर, त्यो कागजमै सीमित छ । हिंसाको पाटो अझ डरलाग्दो छ । आमाको नाममा नागरिकता लिने व्यवस्था सहज बनेको छैन ।सम्पत्तिमाथिको अधिकार नपाएसम्म महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् । सीप सिकेका र सम्पत्तिमाथि अधिकार भएका महिलाहरुले आफूलाई प्रमाणित पनि गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको नाममा दिइने अनुदानले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन । आत्मनिर्भर बनाउन सीप,पूँजी र अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । उनीहरुको आवश्यकताको पहिचान हुनुपर्छ । यो कार्य संघ वा प्रदेश सरकारले भन्दा पनि पालिकाहरुले नै गर्नुपर्छ । केही पालिकाहरुले यो अभियानको थालनी गरेका छन् । जसले सकारात्मक परिणाम पनि दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’कै कुरा गर्ने हो भने २०७६ सालबाट सुरु भएकोसो कार्यक्रमबाट हालसम्म ६१९ जना लाभान्वित भएका छन् । महानगरले ६१९ जनालाई ११ करोड ४९ लाख ४१९ रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने लगानी गरिएकामध्ये ५५ जनाले ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् । पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम नहुँदासम्म हिंसामुक्त समाज बन्न नसक्ने भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि सारेको बताएकी छन् । उपमेयरको भनाइ सही छ । महिलाहरुलाई हिंसाबाट छुटकारा दिलाउन, आत्मनिर्भर बनाउन यस्तै योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारको प्रत्यायोजन हुनैपर्छ ।