नेपालको सार्वजनिक यातायात महंगो भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । सरकारले नै सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी सम्हालेका देशहरुमा यस्तो छैन । छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने, देशभरको रेल सञ्जाल तथा विभिन्न नामका सरकारी परिवहन सेवाले त्यहाँको सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ र सहज बनाएको छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ ।

सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले धानेको छ । तर, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक छैन । यो वा त्यो नाममा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सिण्डीकेट हावी छ । जसका कारण उपभोक्ताहरुको रोज्ने अधिकार खोसिएको मात्र छैन, खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्ममाथि पनि प्रहार गरिएको छ । सरकारले केही वर्ष पहिले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट तोड्ने घोषणा ग¥यो । विभिन्न नाममा समितिहरुको सम्पत्ति रोक्का गरियो । सरकारी कदमपछि ती समितिहरु कम्पनीमा परिणत त भए तर सिण्डीकेटलाई कायमै राखे । यातायातमा सवैभन्दा ठूलो सिण्डीकेट पोखरामा रहेको छ । बस, ट्याक्सी वा अन्य नाममा संगठित भएका विभिन्न समितिहरुले यहाँ मिलेमतोमा काम गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेहरुलाई निषेध गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने, दर्ता गर्दा नै मिटरमा चल्ने प्रावधान स्वीकारेका ट्याक्सीहरु मिटर चलाउन मान्दैनन् । एउटा ठाउँमा रोकेर राख्ने र चढ्नासाथ न्यूनतम् २५०/३०० रुपैयाँ असुल्ले धन्दा चलाइरहेका छन् । जुन अवैधानिक छ ।

यसअघिको सरकारले ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउने प्रत्यत्न ग¥यो । वैज्ञानिक भाडा दर कायम गराउने, ट्याक्सी चालकले निश्चित रंगको पोशाक लगाउनेजस्ता सहमति भए । पोशाक कार्यान्वनयमा आए पनि ट्याक्सी मिटरमा चलेनन् । यातायातमन्त्री कुमार खड्का हटाइए । चुनावसँगै यो विषय ओझेमा प¥यो । अहिले यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेशम जुग्जालीले सम्हालेका छन् । उनले पोखराका ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् ।

आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा भदौ १ गतेदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको उनले दाबी नै गरेका छ्न् । भाडा समायोजन गर्न समिति बनाइने तथा सहमति पालना नगर्ने ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने उनको उद्घोष छ । ट्याक्सीको नाममा खुलेका समितिहरुको प्रलोभनमा नपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राजनीतिक रंग दिएर जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा सम्झौता नगर्ने उनको घोषणा सह्रानीय छ । कानून मान्नु व्यवसायीहरुको कर्तव्य हो । कानून मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन । सार्वजनिक यातायात नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी पनि हो भन्ने कुरा व्यवसायीले बिर्सन हुँदैन । राज्य सधैं निरीह भइरहन्छ भन्ने सोच्नु मुर्खता हो । कानून हातमा लिएर मनोमानी भाडा लिनेमाथि कारवाही गर्न सरकार पछि नहटोस्, व्यवसायीहरुले पनि धर्म निभाऊन्, कानून पालना गरुन् ।