पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले सुशासनको अभाव र कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको स्वीकारेका छन् । समितिले १५१ वटाभन्दा बढी सुझाव दिए पनि महानगरको बोर्ड गम्भीर नभएको संयोजक झपट रानाभाटले बताएका छन् । निर्णयहरु २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमसमेत पालना नभएको उनको गुनासो छ । पटक–पटक लेखा समितिले निर्णय माग्दा पनि नदिइएको र मिलेमतोमा यहाँका घाटहरु ठेक्कामा लगाइएको गम्भीर आरोप पनि उनले लगाएका छन् । भर्खरै पोखराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल आइपुगेका श्यामकृष्ण थापासमक्ष लेखा समितिले यी गुनासो सुनाउनुको मतलब हो, महानगरमा थिति छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई स्थायी प्रतिपक्षी भनिन्छ । अन्य विषयगत समितिभन्दा यो समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्र फरक छ । स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा ले कार्यपालिकामा प्रतिपक्ष चाहिन्छ र उसका निर्णय उपर पनि चेकजाँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित लेखा समितिको व्यवस्था भएको हो । सोही ऐनले निर्देशित गरे अनुसार पोखरा महानगरले लेखा समितिको कार्यविधि २०७६ निर्माण गरेको छ । बेरुजु तथा आर्थिक अनियमिततका सम्वन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको विषयमा निर्देशन दिने र प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि ताकेता गर्नेसहित उजुरी, सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरु,सरोकारवालाको चासो एवं समितिले आवश्यक ठानेका विषयहरुमा जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि समितिसँग रहेको छ ।

तर, समितिलाई पालिकाले आफू मातहतको एउटा विभागभन्दा बढी नठानेको संयोजकको भनाइले पुष्टि गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले महानगरको बेरुजू बढ्दै गएको औंल्याएको मात्र छैन, असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यतिमात्र नभएर,करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी, अनावश्यक खर्चलगायतका विषयहरुमा पनि महानगर चुकेको छ । मेयर धनराज आचार्यले तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । तलब र भत्ता नलिँदैमा महानगर सुध्रने हैन । सुशासनको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी अनि प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट आर्थिक उपार्जन गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधिको लोभमा अंकुश नलगाउने हो भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । स्ुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समिति,महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीहरु सच्याउनैपर्छ । लेखा समितिलाई काम गर्न दिनैपर्छ । भ्रष्टाचार नेपालको डरलाग्दो रोग हो । नियमनकारी निकायको अवमूल्यन गर्ने,कानून नमान्ने प्रवृत्तिले समृद्धि र लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । अर्कोतर्फ, गुनासो गरेरमात्र हुँदैन, लेखा समिति स्वयं क्रियाशिल बन्नुपर्छ । कार्यपालिकाले आदेश नमाने जनवलले उसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । सुशासनको कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै ‘भाग’खोज्ने नियत राख्नुहुँदैन ।