सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालको अन्तरिम आदेशप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । तर, सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्था र नागरिक समाजबाट भने सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरिएको छ । सांसदहरुको काम बजेट लिएर निर्वाचन क्षेत्र जाने हैन । कानून बनाउने अधिकार पाएका सांसदहरुले आफूखुसी खर्च गर्ने गरी विनियोजित बजेटले अर्थतन्त्र उकास्न कुनै योगदान दिएको छैन । दुरुपयोग हुने गरेको छ । जनताले सांसदबाट योजनाहरुको आशा राख्ने हुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भएको तर्क गरिए पनि त्यो जायज छैन ।
व्यापक विरोध हुँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीलाई बाध्य पार्ने गरिएको छ । गण्डकीका यसअघिका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सांसद विकास कोषको नामले चर्चित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्ने अडान लिए । तर,उनको निर्णयप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदले आपत्ति जनाए ।
घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिन उनलाई बाध्य पारियो । चालु वर्षमा पनि गण्डकीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लािग ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सांसदहरुलाई टुक्रे योजना छान्न नदिइएको र ती योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतकै कार्यालयबाट हुने गरेकाले पनि दुरुपयोग नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
कार्यविधिले योजनाको न्यूनतम लागत नै २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याइएको यो बजेट सर्वोच्चको आदेशसँगै कार्यान्वयनमा नआउने देखिएको छ ।यद्यपि, सांसदहरु पुनः घुमाउरो तरिकाले यो बजेट हात पार्न उद्यत देखिएका छन् । सर्वोेच्चले दिएको आदेशको पालना गर्नु सांसदहरुको दायित्व हो ।
कानून बनाउने ठाउँमा बस्नेहरुले कानून मिच्न हुँदैन/मिल्दैन । सांसदहरुले यो कुरा हेक्का राखनैपर्छ । जहाँसम्म पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुरा छ, यो विवादित विषयलाई सधैंको लागि छाड्दा राम्रो हुन्छ । सांसदहरुको काम कानून बनाउने नै हो । जनसरोकारसँग जोडिएका विषयहरुको उठान र समाधानको काम छाडेर बजेटमा गिद्धेदृष्टि लगाउनु शोभनीय हुँदैन । आफ्नो पदको गरिमा बढाउने दायित्व सांसदकै हो ।
