सुन प्रकरणले देश तातेको छ । हङकङबाट अवैध रुपले भित्र्याएको एक सय किलोग्रा सुन काण्डमा एकपछि अर्को व्यक्तिको संलग्नता खुल्दै गएपछि यो प्रकरण झन पेचिलो बन्दै गएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको सुन बरामद गरेसँगै अनुसन्धान थाल्यो । अनुसन्धान अगाडि बढ्दैगर्दा विमानस्थलका कर्मचारी,सुन भित्र्याउने कम्पनीका मालिक भनिएका साधारण व्यक्ति पक्राउ परे । चिनियाँ नागरिकको संलग्नताले भेटिएपछि यो प्रकरण अझ गम्भीर बन्यो ।
विमानस्थलबाट पटक–पटक कयौं किलोग्राम सुन भित्रिएको र प्रशोधन गरेर भारत पठाइने गरेको पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो । लहरो तान्दा पहरो थर्केजस्तो नेपालका ठूला व्यापारी,चिनियाँ नागरिक हुँदै अहिले अनुसन्धानको सियो राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ नेताहरुतिर सोझिएको छ । दोषी नछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वकै पार्टीका नेताहरुको पनि नाम आएको छ । यद्यपि, यो प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुले स्वतन्त्र छानबिनको माग दोहो¥याएका छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेश भ्रमणबाट फर्केसँगै सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ताधारीकै हात रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सुन प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको माग राख्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ । संसद खुलाउने प्रयास असफल भएको छ ।
सार्वभौम संसद जनसरोकारका विषयको उठान गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने र कानून बनाउने थलो हो । संसद अवरुद्ध बनाउनु भनेको जनआवाज मुखरित हुन नपाउनु हो । कहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने,कहिले सुन प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको माग राख्दै एमालेले जसरी संसद अवरुद्ध गरेको छ, त्यसलाई जायज मान्न सकिँदैन । सुन प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको मुद्दा उठाउने दायित्व भने प्रतिपक्षको हो नै । त्यसमा किन्तु परन्तु भन्ने ठाउँ छैन । प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउनैपर्छ । दोषी उम्कन नदिन चनाखो रहनुपर्छ । यो प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेताको नाम जोडिए पनि छानबिनमा सघाउनुपर्छ । संसद खुलाएरै पनि सरकारलाई दवाब दिन सकिन्छ भन्ने एमालेले मनन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि यो प्रकरणलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । उच्च पदस्थ नेताहरुको नाम जोडिएपछि अनुसन्धान प्रभावित गरिने वा दोषी उम्काउने सम्भावना रहेको आशंकालाई सरकारले निरुपण गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने काममा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ ।
