शुद्ध पानी खान पाउने आम नागरिकको अधिकार हो । वर्षौंदेखि गण्डकीवासीले शुद्ध पानी खान पाएका छैनन् । स्याङ्जामा वितरण हुने खानेपानीमा क्लोरिफर्म अर्थात् दिसामा हुने जीवाणु भेटिएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरासहित यहाँका प्रमुख सहरहरुमा वितरण हुने पानी शुद्ध छैन । यो रोगबाट बागलुङ अछुतो रहने कुरै भएन । तर,वर्षातमा धमिलो पानी, हिउँदमा पानी नै नआउने सास्ती धेरै पटक व्यहोरेका बागलुङ बजारबासीमा नयाँ आशा पलाएको छ ।
राज्यको जिम्मामा रहेकोले नगरपालिकाले आम नागरिकलाई शुद्ध पानी खुवाउने गरी पुरानो समिति भंग गरेर नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको हो । यो समितिले काम पनि थालिसकेको छ । आएको दुई साता नबित्दै खानेपानीको लाइन मर्मत गर्ने, लिफ्ट आयोजनाको पानी तान्न परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । तर, डिजाइनमा राखिएको पाइपबाट पानी तान्ने काम सफल हुने देखिएको छैन । तसर्थ समितिले नयाँ पाइप ल्याएर लिफ्टमा राखेर पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आम नागरिकलाइ पानी खुवाउने काम समितिले जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा समिति समेत दृढ बनेको छ ।
खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा प्राविधिक चाहिनेमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका कर्मचारीको भरमा छ । त्यस्ता कर्मचारीले काम गरे पनि प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । खानेपानी शुद्ध छ कि छैन, कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा हुन्छ । उनीहरुले परीक्षण गर्न पनि सक्छन् । खोलाको पानी सिधै मिसाएर पठाउन पछि नपर्ने कर्मचारीबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यको समस्या बुझ्छन् भन्ने छैन ।
निर्माण, डिजाइन र स्टिमेटमा काम गर्ने संस्था भएकोले यहाँ इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म इन्जिनियर नभएकोले अधिकांस निर्माणका काम असफल भएका छन् । लिफ्ट खानेपानी आयोजना समेत ठेकेदारको भरमा छाड्दा अझै बनिनसकेको हो । ठेकेदारले राखेका इन्जिनियरको भर पर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । कतै पाइपको डिजाइन मिलेको छैन भने भूगोल समेत कमजोर छनौट भएको छ । जसका कारण जुनुसुकै बेला पहिरो चल्ने र बस्तीलाई समेत जोखिम हुने देखिन्छ । अझै लिफ्टबाट पठाइएका माथिल्लो भेगका ट्यांकी बनाइएको जमिन समेत कच्चा छ कि भन्ने धेरैले चासो राखेका छन् । ती ट्यांकी र जमिन कच्चा भएको खण्डमा तल्लो बस्तीनै खतरा हुनेछ । यी बिषय समावेश हुने गरी प्राविधिकको नियुक्ति गर्न सकेमा खानेपानीको धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।
बाँकी रहेको अडिट गर्ने र साधारणसभाका लागि तयारी गर्ने काम भने नीतिगत हो । अर्थात् धारा जडान गरेको कति समयमा मतदान र उम्मेदवारका लागि योग्य हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ । किनकी सदस्यता लिएकै भरमा मतदाता हुने की नहुने, समिति गठन गर्दा विज्ञ समूह चाहिने कि नचाहिने, आदि कुरा महत्वपूर्ण छन् । निर्वाचित भएर आउने बेलामा पनि समितिको केही विज्ञतालाई सदुपयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । समितिमा जानका लागि जाने काम भन्दा समय दिने, नेपाल सरकारका माथिल्लो तहमा सम्पर्क र समन्वय गर्ने तथा बजेटमार्फत् पुन निर्माण, स्वच्छता र सरसफाइयुक्त खानेपानी खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ ।
एउटा कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीलाई नगर प्रमुखले शुल्क नतिरेका धारा काटिदिनुपर्ने सल्लाह समेत दिएका छन् । अर्थात् काम एक्सनमा जानुपर्छ, आम नागरिकले तोकेकै समयमा पानी खान पाउनुपर्ने र त्यसका लागि समितिको आँखा छलेर गरिएका कामलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ । यस्ता विषयमा पनि खानेपानीका समितिले दृढ भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।
