पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले ८ महिना पूरा गरेको छ । यस अवधिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र केही स्वतन्त्र सांसदबाहेक अन्य सवै दलका सांसद लिएर सरकार चलिरहेको छ । सरकार संचालन वा साझेदारीको लागि सिद्धानत गौण र संख्या महत्वपूर्ण भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

संभवतः अति कम विकसित मुलुकमध्ये नेपालमात्र यस्तो मुलुक देखिन्छ, जहाँ सरकार निर्माणमा संख्यालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिन्छ । दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी, चरमपन्थी जे दाबी भए पनि बहुमत सिद्ध गर्न एकैठाउँमा बस्ने नौलो प्रयोग भएको मुलुक नेपाल हुन गएको छ । त्यसैले आम जनतालाई आफूले मतदान गरेर जिताएको दल कुन वाद वा पन्थको हिमायति हुो भन्ने बुझ्न कठीन देखिएको छ । त्यसमाथि यसपटक संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरुले स्वयं घोषित सफल र हरेक प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्षम रहेको भ्रम छरिरहेका छन् ।

संघीय संसदका गतिविधि नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । संसदमा नेपालको परिस्थिति, आर्थिक अवस्था, सुशासन र कानूनी राज्य, विपद् र महंगी, जनताले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे, गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस भइरहेको छैन । आवश्यक कानून तर्जुमा एवं सशोधन नहुँदा,संसदीय समितिहरूको गठन र सभापति चयनमा भागबन्डा हुँदा अनि सांसदहरू हाजिर गरेर संसदीय कार्यमा भाग नलिने प्रवृत्ति, विभागीय मन्त्रीहरुबाट आफ्नो मन्त्रालयको कामकाज,अप्ठेरोबारे जानकारी गराउने परम्परा पनि पातलिँदै छ । समग्रमा संघीय संसदको काम कारवाहीप्रति जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास छैठौं वर्षमा चलिरहेछ । यसपटक प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिँदा प्रदेशमा बसोबास गर्ने आम नागरिक खुसी मान्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकार गठन गर्न नै महाभारत हुनु, सवै दललाई धेरै संख्यामा मन्त्री र मालदार मन्त्रालय चाहिने, प्रवृत्तिले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । सामथ्र्य नबढाउने अनि दैनिक प्रशासन र पूँजीगत खर्चका लागि संघीय अनुदानमा पूर्ण निर्भर रहनुपर्ने स्थितिले यसै पनि प्रदेश संरचना कमजोर देखिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न नसक्दा एकातिर आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा दूरगामी सोच पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ संघीय सरकार र पालिकाहरुमाथि दोष लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रदेश सरकार स्वयं सहयोगी र समन्वयकर्ता हुँ भन्ने सोच नराखेर वडाहरुमा खुद्रे कार्यक्रम लिएर आउने गरेको पालिकाहरुको गुनासो छ ।

मुलुक विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । आर्थिक वृद्धि दर तीव्र छैन । मुलुकको कृषि र वस्तु उत्पादनमा सुधार गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ, खुला सीमानाका कारण तस्करीमा व्यापक वृद्धि भएको छ । त्यतिमात्र हैन, तस्करीतन्त्रको एउटा ठूलो संजाल संगठित अपराधको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । सम्बन्धित कर्मचारीहरुको मिलोमतो, राजनीतिक व्यक्तिहरुको संरक्षण, नियमन गर्ने आधिकारिक संस्था र कार्यालयहरुको तदारुकता अभाव एवं नेपालको गुप्तचरी प्रणाली कमजोरीले यो स्थिति सिर्जना भएको हो । त्यसमाथि गठबन्धन सरकार हुनुको नाताले अरु दलको नेतासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधपुछ, खोजीनीति वा कारवाही अगाडी बढाउने अवस्थामा राजनीतिक सौदाबाजी हुने अवस्था पनि देखिएको छ । यसले अपराध कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको मनोबल बढ्दैछ ।

आर्थिक अपराधका घटनाहरुमा वृद्धि, राजश्व छली, कर छली र ठगीका घटनाहरु बढदै जानाले विचौलिया र सेटिङका मतियारहरु मोटाएका छन् भने आर्थिक क्रियाकलाप ध्वस्त हुँदै गएको छ ।

विगत केही वर्षयता नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दो छ । सुशासन र कानूनी शासनको अवस्था खस्कँदो छ भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टहरुले औंल्याएको हामीले बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा गठन हुने हरेक नयाँ सरकारले ‘भष्टाचार अन्त्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ’ भन्ने घोषणा र प्रतिवद्धता गरे पनि उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । भष्टाचारकै कारणले नेपालको विकास रणनीति, आर्थिक सुधारका प्रयास, सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता, थप लगानी र रोजगारी वृद्धि,गरिबी कम गर्ने र मध्यमस्तरका जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने,आधारभूत सुविधाको प्रत्याभूत गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न कठीनाइ भइरहेको छ । माथिका बुँदामा उपलब्धि हासिल नगरेमा सरकारको काम राम्रो भएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

तसर्थ, यो सरकारले तत्काल आर्थिक सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिएर,प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने काममा लाग्नुभयो भने स्थिति झन खराब हुँदै जान्छ । राजनीतिक सुधारको लागी सवै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नु अहिले मुलुकको आवश्यकता हो ।राजनीतिक संस्कारको अभावदेखि स्वार्थको लागि जे कुरामा पनि अवरोध गर्ने, जतिखेर पनि सम्झौता गर्ने र भागबन्डाको राजनीतिमा रमाउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई गंभीर संकटतर्फ उन्मुख गराउँदै छ । सामाजिक रुपमा नेपालमा बढ्दो घटना र अपराध गंभीर चुनौती बन्दैछ ।

मानव वेचविखन, यौनजन्य अपराध लागुपदार्थ ओसारपसार, ठगी,जालसाजी र किर्ते काम हत्याका घटनाहरु ; अपहरण र जबरजस्ती असुली, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण र निजी बनाउनेजस्ता सामाजिक अपराधले सवै क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ । व्यावसायिक रूपमा स्वाभिमानपूर्वक, इमान्दारिताका साथ व्यवसाय गर्नेहरु बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बढ्दो मूल्य, बढ्दो व्यवसायको लागत,बढ्दो ब्याज, शुल्क र थरिथरीका कर,न्यूनविजीकीकरण, तस्करीको माध्यमबाट ल्याइएका सामान, साना–मझौला व्यवसायीले उत्पादन गरेका सामानहरुको बजारीकरणमा सिन्डीकेट र कार्टेलिङले गर्दा भएको अप्ठेरो, पूँजीको अभाव,उधारो संयन्त्र, वित्तीय संस्थामा भएको कमजोर पहुँचले साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायीहरु चिन्तित छन् ।

उनीहरु व्यवसायलाई निरन्तरता दिने÷नदिने,पलायन हुने÷नहुनेको दोसाँधमा छन् । अघिल्लो बजेटबाट पाठ सिक्दै अहिलेको सरकारले राजश्व वृद्धि कसरी गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई कसरी ६ प्रतिशत पु¥याउन पूँजी वृद्धि कसरी गर्ने ,आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने र आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गराउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन भने राजनीतिक स्थिरता जोगाउन अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिन्छ । अबको समयमा केवल राजनीतिक कुराले मात्र नागरिकलाई सन्तुष्ट गराउन सकिँदैन । लोकप्रिय हुने भाषणले मात्र जनता आकर्षित गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जनताले तिरेको कर,अन्त शुल्क, जरिवानाले नेपालका सेना, प्रहरी, कर्मचारी,सांसद, मन्त्रीहरु, संवैधानिक अंगका व्यक्ति, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई तलव सुविधा दिन नपुग्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसमाथि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व पनि बढ्दैछ ।

यो दुवै रकम जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ खर्ब खर्च भएको थियो भने विभिन्न शीषर्कमा नागरिकबाट उठाइएको राजश्व साढे १० खर्बमात्र थियो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा साधारण (तलव भत्तामा) साढे ११ खर्ब र ऋणको साँवा ब्याजको लागि साढे ३ खर्ब गरी १५ खर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जसले गर्दा सरकार पर्याप्त विकास खर्च छुट्याउन असमर्थ देखिएको छ । विकास खर्च जति बढ्न सक्यो, रोजगारी र सामान्य जनताको आम्दानी बढ्दै जान्छ । उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । व्यवसाय बढ्छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विकास खर्च गर्ने नाममा केही ठाउँमा केही नहुँदा जनता निराश हुन्छन् भने आर्थिक असमानता पनि बढ्दै जान्छ । उसो त नेपालमा आर्थिक असमानता बढो छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच, समुदाय–समुदायबीच आर्थिक असमानता बढ्नु देशको लागि गम्भीर चुनौती हो । राज्यको कर्तव्य त्यस्ता असमानतालाई कम गर्दै समानतातर्फ उन्मुख हुनु नै हो ।

नेपालमा लगानी बढाउन सक्यौं भनेमात्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । लगानीका लागि पूँजी निर्माण पहिलो सर्त हो । पूँजी निर्माण गर्न उत्पादन र उपभोगमा बृद्धिका साथै बचत दर पनि बढ्नुपर्छ । बचत दर बढाउन जनताको आम्दानी बढनुपर्छ,मूल्यवृद्धि कम हुनुपर्छ । पूँजी निर्माणका लागि केही अप्ठेरा र चुनौतीहरु छन् ।

ती हुन् : क.मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । ख.मूल्यवृद्धि कम गर्न र आपूर्ति श्रृंखलामा सहजता हुन जरुरी छ । ग.अहिले हाम्रो उत्पादन बजारमा वस्तु र सेवाको माग कम देखिएको छ । बजार आर्थिक रुपमा चलायमान भएको देखिँदैन । घ. आम व्यवसायी र पेशाकर्मी मजदुर र किसानको आम्दानीमा बढोत्तरी हुन नसक्दा बचत गर्न कठीन भएको छ ।

जसको असर पूँजी निर्माणमा परिरहेको छ । ङ. बजारमा कानूनीरुपमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापलाई गैरकानूनी रूपमा हुने कारोबारले छायामा पार्ने क्रम बढ्दो छ । त्यो भनेको अनौपचारिक वा समानान्तर अर्थतन्त्र या कालोधनको मात्रा बढ्दो छ । त्यस्तो पैसा सजिलोसँग बजारमा आउँदैन र धेरैजसो देश बाहिरतिर नै जान्छ । तसर्थ देशमा पूँजी निर्माण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न हुनेहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने इच्छाशक्ति र दृढता देखाउनुपर्छ ।

पूँजी निर्माणको अर्को पाटो भनेको मित्रराष्ट्रहरुबाट अनुदान वा ऋणमा पैसा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । देशको कुटनीतिक सम्बन्ध र क्षमताले ती देशलाई विश्वस्त बनाउने र आवश्यक योजनाहरु ल्याउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यो उपक्रममा सचेत पनि हुनुपर्छ । किनकि, विश्व घटनाक्रम, दुई देशबीचको सम्बन्ध र विकसित घटनाक्रमले पनि ऋण तथा अनुदानमा असर पु¥याएको हुन्छ÷पु¥याइरहेको छ । रुस र युक्रेनबीच जारी महिनौंदेखिको युद्ध, चीन र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि चलेको आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी असमझदारी, विभिन्न मुलुकहरुबीच भइरहेको ध्रुवीकरण एवं युरोपियन युनियनको बढ्दो प्रभाव ,अफ्रिकी महादेशमा देखिएको गृहयुद्धको स्थिति, मध्यपूर्व एसियामा भइरहेको आतंकवादको हानथाप र विश्वभर देखा परिरहेको जलवायू परिवर्तनको असरका कारण सहजतापूर्वक अनुदान र ऋण पाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था, विकास बैंकहरुको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ । नेपालको लागि यो चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विदेशमा रहेको पूँजी नेपालका व्यवसायमा लगानी गर्न सकिएमा पनि सकारात्मक परिवर्तन संभव छ तर नेपाल लगानीको लागि गन्तव्यस्थल बन्न सकिरहेको छैन ! नेपाल आफैंले पनि प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्न दिनेबारे स्पष्ट दिशा तय गर्न सकेको छैन । व्यवसाय गर्नको लागि धेरै ठाँउमा पुग्नुपर्ने, समय धेरै लाग्ने, एउटै कामको लागि धेरै पटक धाउनुपर्ने,स्पष्ट जवाफ नआउने, निर्णय नहुने,कार्यालयबीच समन्वय नहुनेजस्ता कारणले नेपालले लगानी भित्र्याउन नसकेको हो । अब स्वदेशमा उत्पादन बढाउने रणनीतिमा लाग्ने कि विदेशबाट आयात गरेर गुजारा गर्ने ? सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

गठबन्धनको यो सरकारले ८ महिनामा विभिन्न समस्या र चुनौतीसँग जुध्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । विभिन्न काण्डहरुबारे जाँचबुझ र कारवाही अगाडी बढाउने काममा लाग्नुप¥यो । संसद अवरोधको सामनासँगै गठबन्धनभित्र फेरि अर्को मोर्चा गठन हुन पुग्यो । शंका–उपशंकाबीच सरकार संचालन, विभिन्न पेशाकर्मी र समुदायका आन्दोलनको संवोधन, जलवायू परिवर्तनका कारण निम्तिएको बाढी–पहिरो,सडक अवरुद्ध,दुर्घटनाले पनि सरकारलाई अप्ठेरोमा पा¥यो । तैपनि आउने दिनहरुमा आर्थिक प्रगति,सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध का गतिविधिमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भए जनताले राहत पाएको अनुभुति गर्नेछन् ।