नेपालको अर्थतन्त्र ५१ खर्बको रहेको छ । औपचारिक रुपले ५१ खर्बको अर्थतन्त्र हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै मौलाउँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् । अर्थविदहरुका अनुसार हाल नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २४ खर्ब हाराहारीको रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशतको रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिष्ठान दर्ता नहुनु,स्रेस्ता नराख्नु र कारोबार पारदर्शी नहुनु अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चरित्र हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता मौलाउनु हो ।

कालोधनको मात्रा बढ्दै जानु हो । अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले कठीन श्रम गर्ने तर कम पारिश्रमिक पाउने अनि राज्यका नियमनबाट बाहिर रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रबाट उत्पादकत्वमा खासै योगदान हुँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र प्रतिचक्रीय हुन्छ ।नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा, देशको अर्थतन्त्र धर्खराउँदा यो क्षेत्र मौलाउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा, आपराधिक गतिविधिहरु बढ्दा,कर छली एवं अवैध धन्दा बढ्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जान्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्छ भने विचौलियाहरु मोटाउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थात ‘ग्रे इकोनोमी’ फस्टाउँदा उत्पादकत्व घट्छ भने नियमभित्र बसेर व्यवसाय गर्नेहरुले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँछन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले नेपालमा बढ्दै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता दर्शाएका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए लगानीका अवसरहरु खुम्चिने र दातृ निकायहरुबाट अनुदान तथा ऋण नआउने चेतावनी दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र मुछिनु र उनीहरुकै छत्रछायाँमा कालोधन परिचालित भएको आशंकालाई विभिन्न घटनाक्रमहरुले बल पु¥याइरहेका छन् ।

तर, हाम्रा नियमनकारी निकायहरु अझै पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । कडा नियमनले मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागदेखि अख्तियारसम्मका निकायहरु सुस्ताउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र अझ बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल त खोलेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मुलधारमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । अव ढिला नगरौं,विद्युतीय भुक्तानी, करको दायरा वृद्धि, कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने नीतिले मात्र कालोधन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने राज्यले बुझोस् ।