यातायात व्यवस्था कार्यालयले बागलुङबाट पनि गाडीको लाइसेन्सको ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि यो सेवा पोखरा, नवलपुर र तनहुँबाट मात्र प्रवाह हुन्थ्यो । गण्डकीको यातायात मन्त्रालयको पहलमा यसअघि नै लमजुङ र गोरखाबाट यातायातसम्बन्धी सेवाहरु प्रवाह गरिएको थियो । गण्डकी सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र बिस्तार गरेको छ । यही उपक्रममा यातायात कार्यालयहरु स्थापना भएका हुन् ।
सवारी लाइसेन्स र दर्ताबाट प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छ । अहिले पनि देशमा लाइसेन्स परीक्षा दिएका र लाइसेन्स नपाएका लाखौंले पालो कुरेर बसेका छन् । सवारीको लाइसेन्स लिन चाहनेहरुको भीड पनि उस्तै छ । तर, सुस्त सेवा प्रवाहका कारण नागरिकहरु सेवाबाट बञ्चित छन् । प्रदेशका तीन ठाउँबाट लाइसेन्स परीक्षा दिने व्यवस्थाबाट जनताले थोरै भए पनि लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम्तिमा समय र पैसाको तत्काल बचत हुन्छ ।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आलोचित बन्दै आइरहेको यातायात कार्यालयमा देखिने परिवर्तन ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । उनले यातायात कार्यालयका सवै कागजातहरु विद्युतीय बनाइएको, विचौलियाको प्रवेश निषेध गरिएको,अनलाइन प्रक्रियाबाटै दस्तुर बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि गराएका छन् । हो,यातायात कार्यालयमा परिवर्तन भएको छ ।तर, गुनासाहरु अझै सकिएका छैनन् । छिटो सेवा प्रवाह जनताको चाहना हो । कर्मचारी अभावदेखि अनेकौं समस्या देखाउँदै सेवा प्रवाहमा चुक्ने कामबाट सो कार्यालय मुक्त हुन सकेको छैन ।
यसमा सुधार जरुरी छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले सकारात्मक कामको थालनी गरिरहँदा बाँकी कामको फेहरिस्त चाहिँ छोटो छैन । हरेक स्थानीय निकायबाट जिल्ला सदरमुकामसम्मका बाटाका कुरा हुन् कि उज्यालो प्रदेश, एक घर, एक धारा होस् कि कृषिमा आधुनिकीकरण ! घोषित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बर्खाको समयमा गाउँपालिकाको के कुरा ? महानगरकै सबै वडामा गाडी चढेर जान सक्ने अवस्था छैन । महानगरमै बस्नेले म गाउँले भन्ने अनुभूति गरिरहँदा अन्य नाम मात्रैका नगरपालिकाको अवस्थाको व्याख्या जरुरी छैन ।
नजिकको सरकारले कम्तिमा नागरिकको पहिलो आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ । बाटो, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयहरुमा प्राप्त अधिकारको उपयोग र थप अधिकार माग्दै आफ्नो क्रियाशिलता देखाउनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले सम्पादन गर्नसक्ने कतिपय काममा अनावश्यक रुपले जस लिन हात हाल्ने प्रवृत्तिबाट पनि सरकार मुक्त भएको देखिएको छैन । सुरेन्द्रराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले यस्ता कमजोरी सुधार्दै सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
